‘अनुप्रिया के अप्रिय बोल’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल अपने तीखे बोल के चलते भी पहचानी जाती हैं.

अपने तीखे तेवर वे सोशल मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर करती रही हैं.

उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार पर निशाना साधा है.

एक नज़र में देखिए कैबिनेट मंत्री बनने से पहले उन्होंने क्या क्या कहा था.

इसी साल 13 जून को उन्होंने कैराना में हो रहे कथित हिंदू पलायन के मुद्दे को ले कर कहा था कि प्रदेश सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं.

उन्होंने गोमांस रखने के शक़ में नौएडा के दादरी मेंअख़लाक़ की हत्या के साथ इसकी तुलना करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार ने “अख़लाक पर करोड़ों रुपये न्यौछावर किए लेकिन कैराना के हिंदुओं के लिए दो बोल भी नहीं कहे”.

इसी महीने उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, “कभी सुना नहीं था 100 करोड़ डर जाएं 20 करोड़ मुल्लों से.” बाद में यह ट्वीट मिटा दिया गया था.

इस ट्वीट पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया का कहना है, "अगर ये सही है तो नफ़रत की राजनीति के सबसे खतरनाक मंज़र के लिए तैयार रहिए."

उन्होंने जॉयदास नाम के एक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट के जवाब में यह लिखा है.

जेएनयू मामले पर छात्र नेता कन्हैया कुमार के ज़मानत पर छूटने के बाद उन्होंने मार्च में ट्वीट किया, “दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद कन्हैया की भाषा बदली पर भावना नहीं बदली है”.

कन्हैया कुमार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

इस साल मार्च और फरवरी में उन्होंने आरएसएस नाम के एक ट्विटर हैंटल से किए गए कई ट्वीट आगे बढ़ाए थे. इनमें से मार्च 4 के एक ट्वीट में एक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहा गया था कि वो “राष्ट्रभक्ति के खून में देशद्रोह का खून भरने का काम छोड़ दें वर्ना…”

फरवरी 17 के एक अन्य ट्वीट में कहा गया था, “आज वतन को,खुद के पाले घड़ियालों से खतरा है बाहर के दुश्मन से ज्यादा घर वालों से खतरा है.”

जिस आरएसएस हैंडल के ट्वीट को अनुप्रिया ने री-ट्वीट किया था वे एक ग़लत हैंडल था.

अनुप्रिया पटेल का यह ट्विटर हैंडल नीले चिन्ह के साथ नहीं है, इसलिए इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं का जा सकती.

लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री बनने से बाद उन्हें इस हैंडल पर कई नेताओं ने बधाई संदेश भेजे हैं.

बधाई संदेश भेजने वालों में वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और कई अन्य मंत्री शामिल हैं.

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