दाउद इब्राहिम के पाकिस्तानी ठिकानों की पुष्टि

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमेटी ने दाउद इब्राहिम के पाकिस्तान में ठिकानों की पुष्टि की है. भारत ने नौ पते इस कमेटी को सौंपे थे जिनमें छह पतों को सही पाया गया. भारत लंबे समय से दाउद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बात कहता है लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार करता है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, स्टेट्समैन, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर समेत तमाम अख़बारों ने इसे अपनी पहली ख़बर बनाया है. जिन पतों की पुष्टि हुई है उनमें चार कराची और दो रावलपिंडी के हैं.

राजनाथ सिंह भारत प्रशासित कश्मीर में अशांति शुरू होने के बाद दूसरी बार वहां जा रहे हैं. दो दिन के दौरे में वो हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत की कोशिश करेंगे. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी लीड ख़बर बनाया है.

अख़बार ने लिखा है, केंद्र सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी है. हिज़बुल मुजाहिदीन के बुरहान वानी की सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हुई मौत के बाद बीते साथ हफ़्ते से वहां अशांति है. सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में अब तक 67 लोगों की मौत हुई है.

इंडियन एक्सप्रेस ने सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के कश्मीर दौरे को अपनी पहली ख़बर बनाया है. सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के अधिकारियों से अधिकतम संयम बरतने को कहा है.

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के मौत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए बनी कमेटी का कहना है कि रोहित दलित नहीं था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज ए रूपनवाला को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

उन्होंने इसी महीने अपनी रिपोर्ट यूनवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को सौंपी है. इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है.

16 साल तक अनशन कर मणिपुर में एएफएसपीए हटाने के लिए संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला को अब हर रोज नई परेशानी का सामना कर रही हैं.

44 साल की इरोम शर्मिला के देश भर में लाखों प्रशंसक और समर्थक हैं लेकिन उनके पास अपनी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं है. वो चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन उनके पास ना तो पैनकार्ड है, ना बैंक खाता ना आधार कार्ड ना ही मतदाता पहचान पत्र. हिंदुस्तान टाइम्स की ये दूसरी ख़बर है.

इधर नई दिल्ली के लुटियंस जोन में अब सिर्फ चार लोग ही ऐसे हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं. दो साल पहले केंद्र में नई सरकार आने के बाद 1500 से ज़्यादा मकानों को खाली कराया गया है. ज़्यादातर मकान राजनेताओं या फिर नौकरशाहों के परिवार वालों के कब्ज़े में थे. हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी का मामला भी सामने आया था. अदालत ने इसे भी खाली करने का आदेश दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स ने इस ख़बर को भी पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है.

भारत के सर्वोच्च तकनीकी संस्थान आईआईटी में अब अनिवासी भारतीयों को भी जगह मिलेगी. सरकार 2020 तक इन संस्थानों में छात्रों की संख्या एक लाख तक करने पर विचार कर रही है. फिलहाल अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के कोर्स में कुल मिला कर करीब 72000 छात्रों को प्रवेश मिलता है. ये सभी आईआईटी परिसर में बने हॉस्टल में ही रहते हैं, लेकिन सरकार अब बाहर रह कर पढ़ाई करने वालों छात्रों को भी इनमें प्रवेश देगी.

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