नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सालाना बजट 2017-18 में 50 करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की कर दिया है. चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अग्रिम व्यक्तिगत आयकर भुगतान में 34.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है. इसके साथ ही उन्होंने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) समाप्त करने की घोषणा की है.
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जेटली ने मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रपये वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा, बजट में एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया है. सरकार ने तीन लाख रपये से अधिक के लेन-देन में नकदी के प्रयोग पर पाबंदी की कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार किया है. सरकार ने अपने बजट में आयकर कानून में संशोधन की भी बता कही है.
वित्त मंत्री जेटली ने अपने भाषण में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया जायेगा. यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली में नियमन एवं निगरानी बोर्ड का स्थान लेगा. पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक की राशि जमा करायी गयी है. प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रुपये जमा किये गये है. 1.48 लाख बैंक खातों में 80 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की गयी है. औसतन प्रत्येक खाते में 3.31 करोड़ रुपये जमा कराये गये हैं.
