नयी दिल्ली : कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी एक अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकदी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है. एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था.
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध होगा. न्यायमूर्ति एमबी शाह (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली एसआईटी ने कालेधन पर अंकुश के कदमों पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. एसआईटी ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के लेन-देन को गैर-कानूनी तथा कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए.
