II लाॅर्ड मेघनाद देसाई प्रख्यात अर्थशास्त्री II
बजट को समग्रता में देखें, तो यह अच्छा बजट है. सरकार ने बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है. औसतन एक परिवार में पांच लोगों को भी शामिल करें, तो इसका लाभ 50 करोड़ लोगों को मिलेगा. सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम है. एक गरीब देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह अमेरिका के ओबामाकेयर से भी बड़ा कदम है.
स्वास्थ्य भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. इसको लेकर गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा आशंकित रहते हैं. हम मध्यम आय वाले देश हैं. वेसे देश में इतनी विस्तृत इंश्योरेंस कभी नहीं हुई है. यह सबसे बड़ा ट्रांसफाॅर्मेशन है. यह बड़ी क्रांति है. जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चीज है. मिडिल क्लास के लोगों को सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि यदि वे बीमार पड़ गये, तो खर्च कहां से आयेगा. ये जो चिंता थी, उसे मिटाने का काम सरकार ने किया है. इससे स्वास्थ्य सेवा सुधरेगी, लोगों का जीवनस्तर सुधरेगा और इससे देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी. जिसका फायदा देश को मिलेगा.
सरकार का यह ऐसा कदम है, जो राजनीतिक रूप से भी देश को प्रभावित करेगा. इस बजट से भाजपा ने अपना चुनावी चांस को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. तीन-चार महीने पहले तक लगता था कि जीएसटी, नोटबंदी आदि के कारण भाजपा काे दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस बजट के बाद उन दिक्कतों पर भाजपा काबू पा लेगी. फिर से उनका इनिशिएटिव वापस आ गया. क्योंकि भाजपा के पास बताने के लिए यह बहुत बड़ी योजना है और लोग भी कहेंगे कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है.
जहां तक सर्विस क्लास की बात है, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सरकार ने सर्विस क्लास को दिया है, जिसका उन्हें फायदा मिलेगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण लोगों को टैक्स कम देना होगा. एक कमेटी भी बनी है, जब उसकी रिपोर्ट आयेगी, तो हो सकता है सरकार इस पर फिर से कुछ करे. कॉरपोरेट टैक्स में भी छूट दी है. रेलवे के लिए हुए 1 लाख 48 हजार करोड़ का आवंटन से पटरी, गेज परिवर्तन आदि में किया जायेगा. इससे रेलवे के आधारभूत संरचना के विकास में मदद मिलेगी. उसी तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एफडी में छूट दी गयी है, तथा सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये लोन के रूप में देने का लक्ष्य रखा गया है.
इसका सकारात्मक असर पड़ेगा. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी से देश की एक बड़ी आबादी किसानों को फायदा होगा. पिछले साल जो मुश्किलें हुई थीं, उसे अब लोग भूल जायेंगे और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा. हो सकता है इसका फायदा विधानसभा चुनाव कर्नाटक, राजस्थान में नहीं मिले, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा.
अच्छा बजट होने के बाद भी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं. जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, उन्हें जमीन पर उतारना होगा. अन्यथा यह सब चुनावी घोषणाओं की तरह ही बनकर रह जायेंगी.
कुछ क्षेत्रों में सरकार और बेहतर कर सकती थी. उदाहरण के तौर पर मनरेगा में राशि को और बढ़ाया जा सकता था. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दी, लेकिन उसका लाभ किसानों को अभी नहीं मिलता है. बाजार और सरकारी खरीद के गैप को कम करना होगा. किसानों की उपज का वाजिब दाम मिले और जो लागत है, उससे ज्यादा उन्हें फायदा मिले, इस पर सरकार को और ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी.
इसलिए सरकार के लिए यह चुनौती है कि इसका फायदा किसानों तक पहुंचाये. इस दिशा में सरकार किस तरह से काम करती है, यह देखनेवाली बात होगाी. सरकार बोल रही है कि किसानों की इनकम दोगुनी हो जायेगी, लेकिन यह होगी या नहीं यह कहना अभी जल्दबाजी होगा.
मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने इतना अच्छा बजट अब तक नहीं देखा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले चार बजट पेश किया है, लेकिन उन चारों में से यह सबसे अच्छा और दूरगामी प्रभाव डालनेवाला बजट है.
(अंजनी कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)
