देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर राज्य के संशोधनागार मंत्री अखिल गिरि के विवादित बयान को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम हटा दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि उक्त बयान से किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं जुड़ी है. इसलिए मामले में उनका नाम रखने का औचित्य नहीं है. मामले से उनका नाम हटा दिया जाये.
हाइकोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. मालूम रहे कि मंत्री अखिल गिरि ने गत वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया था. मंत्री की ओर से दिये गये अपमानजनक बयान के लिए मंत्री के विरुद्ध कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया. राष्ट्रपति पर राज्य के मंत्री की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी थी.
