केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित आठ राज्यों में अवैध आधार कार्ड के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को हाल में एक पत्र भेजा है. सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस पत्र को लेकर कहा कि फर्जी आधार कार्ड रद्द करने के नाम पर केंद्र पीछे के रास्ते से राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू करने की साजिश रच रही है.
मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के पत्र को पढ़ कर सुनाते हुए कहा कि केंद्र ने कोलकाता शहर सहित उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रह रहे लोगों को फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने के आरोपों की जांच के आदेश दिये हैं.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस पहल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के उत्तर और दक्षिण 24 परगना के कुछ खास क्षेत्रों में जहां एक विशेष समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं,उन चुनिंदा क्षेत्रों में आधार कार्ड की जांच के निर्देश दिये गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इन लोगों के आधार कार्ड अगर फर्जी पाये जाते हैं तो उनका आधार कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. उन्हें विदेशी घोषित कर हटाया जायेगा.
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मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा करने का क्या औचित्य है ? क्या यह पीछे के रास्ते एनआरसी लागू करने की कोशिश है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति यहां का नागरिक है और किसी को हटाने नहीं दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से इस संबंध में पत्र मिला है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना के निर्दिष्ट इलाके में आधार कार्ड जांचने की प्रक्रिया चलेगी.
यह पूरी तरह से एक खास समुदाय को भगाने की कोशिश है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं मिलेंगे. सीएम ने कहा कि असम में डिटेंशन कैंप बनाया गया था. उसी तरह यहां भी एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है. लोगों को डिटेंशन कैंप में रखने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के इस नियम को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के बारासात, बशीरहाट, बनगांव व बैरकपुर महकमा क्षेत्र के कई इलाकों को चिन्हित किया गया है. बताया गया है कि इसमें उत्तर 24 परगना के बारासात, गोबरडांगा, हाबरा, अशोकनगर, संदेशखली, बागदा, पेट्रापाेल, नैहाटी, जगदल, रहड़ा, खड़दह, निमता, दमदम, न्यू बैरकपुर, बैरकपुर, बगुईआटी, लेकटाउन, सॉल्टलेक और न्यूटाउन का नाम भी है.
इसी तरह दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग, जीवनतला, बारुईपुर, सोनारपुर, कुलतली व गोपालगंज में यह जांच अभियान चलेगा. केंद्र सरकार ने आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआइएडीआइ के अधिकारियों के साथ मिल कर राज्य सरकार को यह अभियान चलाने के लिए कहा है. इन इलाकों में आधार कार्ड की जांच की जायेगी.
