कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट के ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ की नीति को अपनाने के बारे में मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कहा कि हमें ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ प्रणाली से कोई समस्या नहीं है. हम तीन महीने में इसे लागू करेंगे. कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, हम तैयार कर रहे हैं.
गरीबों तक सस्ता या मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों ने राजनीतिक मजबूरी के कारण अब तक लागू नहीं किया है. इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है.
हालांकि, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगायी गयी थी और राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि बिना किसी आनाकानी के इसे जल्द से जल्द लागू किया जाये.
इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने में कोई परेशानी नहीं है. पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर करने व ‘दुआरे राशन’ योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए उन्होंने बैठक की. इस बैठक में राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री रथिन घोष, विभागीय अधिकारी व राज्य के सभी जिलों के डीएम व एसपी उपस्थित थे.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बहुत जल्द दुआरे राशन योजना शुरू की जायेगी. इसे लेकर खाद्य विभाग को तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं.
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Posted By: Mithilesh Jha
