मास्को: घनिष्ठ संबंधों के बावजूद यूक्रेन संकट (Ukraine Crisis) पर रूस को समर्थन देने से कतरा रहा है चीन. वहीं, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है. खबर है कि रूस ने मंगलवार को नये विधेयक के साथ यूक्रेन (Ukraine) के विद्रोही क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली है. इसकी वजह से उसे वहां सैनिकों को तैनात करने की अनुमति मिल जायेगी. वहीं, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण की आशंका के बीच मास्को के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की तैयारी कर ली है.
रूस की सरकार ने ये नये विधेयक तब पेश किये हैं, जब एक दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी. क्रेमलिन के नियंत्रण वाली संसद जल्द ही इन विधेयकों पर मुहर लगा सकती है. ये विधेयक यूक्रेन में घुसने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसकी आशंका अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जतायी है.
व्लादिमीर पुतिन के सोमवार देर रात को आदेश पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अलगावादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बख्तरबंद वाहनों के काफिले को घूमते देखा गया. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये काफिले रूस के ही हैं. रूस के अधिकारियों ने विद्रोही पूर्वी क्षेत्र में किसी भी सैन्य तैनाती की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन दोनेत्स्क में अलगाववादी स्थानीय परिषद के एक सदस्य व्लादिस्लाव ब्रिगेडियर ने पत्रकारों को बताया कि रूसी बलों ने क्षेत्र के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में चौकियों की कमान संभाल ली है.
Also Read: Russia Ukraine Crisis : भारतीय छात्रों को भारत सरकार ने दी यूक्रेन छोड़ने की सलाह
पुतिन के अलगावादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने का कदम करीब 8 साल लंबे अलगाववादी संघर्ष के बाद आया है, जिसमें 14,000 से अधिक लोग मारे गये और यूक्रेन का पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र दोनबास बर्बाद हो गया है. पुतिन ने टेलीविजन पर एक घंटे तक दिये संबोधन में इस कदम की घोषणा करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगियों को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश को रूस के लिए अस्तित्व की चुनौती बताया.
दुनिया भर के कई देशों ने पुतिन के इस कदम की आलोचना की है. रूस के इन विधेयकों में अलगाववादी क्षेत्रों में रूसी सैन्य अड्डों पर संभावित तैनाती समेत सैन्य संबंधों का प्रावधान है. इन विधेयकों के मंगलवार को रूसी संसद के दोनों सदनों में पारित होने की संभावना है. कई वरिष्ठ सांसदों ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को मान्यता दे सकता है.
Also Read: Ukraine Russia crisis: यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के 50 स्टूडेंट्स की 26 फरवरी से होगी घर वापसी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन ‘किसी से नहीं डरता है.’ यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मंगलवार को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे. यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज्नीकोव ने ट्वीट किया, ‘क्रेमलिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को मान्यता दी है.’ उन्होंने मास्को के कदम को ‘न्यू बर्लिन वॉल’ की तरह बताया और पश्चिमी देशों से रूस पर फौरन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया.
व्हाइट हाउस ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं, जिससे अमेरिकी लोगों द्वारा यूक्रेन के तथाकथित ‘दोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्यों’ वाले क्षेत्रों में सभी नये निवेश, व्यापार और वित्त पोषण पर रोक लग जायेगी. अन्य पश्चिमी देशों ने भी कहा कि वे प्रतिबंधों की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को कहा कि उनका देश रूस के खिलाफ ‘तत्काल’ आर्थिक प्रतिबंध लगायेगा और आगाह किया कि पुतिन ‘यूक्रेन पर पूरी तरह हमला करने’ पर आमादा हैं, जो पूरी तरह विध्वंसकारी होगा. यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि रूसी सैनिक दोनबास में घुस गये हैं.
Also Read: भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, पाकिस्तान और चीन में क्यों है दहशत ?
पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियूश ब्लास्जाक ने मंगलवार को एक रेडियो साक्षात्कार में कहा कि वह यह बता सकते हैं कि रूसी सैनिक क्षेत्रों में घुस गये हैं और उन्होंने इसे यूक्रेन की सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मंगलवार को कहा कि चीन सभी पक्षों के साथ भागीदारी बनायेगा रखेगा, यह दिखाता है कि चीन, मास्को और बीजिंग के बीच घनिष्ठ संबंधों के बावजूद रूस का समर्थन करने से कतरा रहा है.
