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ऑस्ट्रेलिया की संसद में पास हुआ नया कानून
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फेसबुक और गूगल को स्थानीय समाचार दिखाने पर देने होंगे पैसे
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इस फैसले पर है पूरी दुनिया की नजर
आस्ट्रेलिया में चल रहे फेसबुक विवाद के बीच आस्ट्रेलियाई संसद ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया. फैसले के अनुसार अब लोकल न्यूज दिखाने जाने पर बड़े वैश्विक फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को पैसे देने पड़ेंगे. ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर पूरा विश्व नजर बनाये हुए हैं.
स्थानीय मींडिया कंपनियों को भुगतान करने के लिए सहमति नहीं बन पाने के बाद यह मसौदा आसानी से संसद में पारित हो गया. फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने स्थानीय मीडिया को पैसे भुगतान करने के नियमों का विरोध किया था.
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नये कानून के तहत अब फेसबुक और गूगल स्थानीय कंटेट के लिए लाखों डॉलर का निवेश कर पायेंगे. यह कानून दुनिया भर में नियामकों के साथ कंपनियों के झगड़े को सुलझाने के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है.
Google अब अपने “शोकेस” प्रोड्क्ट पर दिखाई देने वाली समाचार सामग्री के लिए भुगतान करेगा और फेसबुक को अपने “समाचार” उत्पाद पर दिखाई देने वाले प्रदाताओं का भुगतान करने की भी उम्मीद है, जिसे इस वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया में रोल आउट किया जाना है.
नियामकों ने उन कंपनियों पर आरोप लगाया था, जो ऑनलाइन विज्ञापनों पर हावी होते हैं और मुफ्त में अपनी सामग्री का उपयोग करते हुए पारंपरिक समाचार संगठनों से नकदी निकालने की कोशिश करते हैं.
हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बिग टेक फर्मों ने शुरू से ही कानून का जमकर विरोध किया था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके बिजनेस मॉडल को खतरा होगा.
विशेष रूप से, कंपनियों ने उन नियमों पर आपत्ति जताई जिन्होंने मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत को अनिवार्य बना दिया और एक स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई मध्यस्थ को किसी भी तरह के मौद्रिक निपटान लागू करने का अधिकार दे दिया गया है. फेसबुक और Google के पास अब अतिरिक्त समझौतों तक पहुंचने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय है.फेसबुक और गूगल दोनों ने कहा है कि वे अगले तीन वर्षों में दुनिया भर की खबरों में प्रत्येक में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे.
बता दे कि इस कानून से ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पब्लिश करने पर रोक लगाने वाले फेसबुक की अकड़ अब ढीली पड़ गई है. ऑस्ट्रेलिया सरकार के सख्त रुख और मसौदा कानून में कुछ बदलाव के ऐलान के बाद फेसबुक ने कहा है कि वह अपने यूजर्स को आने वाले दिनों में धीरे-धीरे न्यूज प्रकाशित करने की अनुमति देगा. माना जा रहा है कि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते के तहत यह बैन हटाने का फैसला किया है.
Posted By: Pawan Singh
