इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट राणा मिजाहिद रहीम ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और सरकारी अधिकारियों को तथाकथित रूप से धमकाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 20 अगस्त को संघीय राजधानी के मारगला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के अनुरोध पर शनिवार को मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर संघीय राजधानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के लिए इमरान पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था. इमरान खान के खिलाफ अगस्त में संघीय राजधानी के एफ9 पार्क में पीटीआई रैली में भाषण के बाद मारगल्ला पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 भी शामिल है.
हालांकि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को इस्लामाबाद पुलिस को महिला न्यायाधीश और अधिकारियों को धमकी देने के मामले में पीटीआई प्रमुख के खिलाफ दर्ज मामले से आतंकवाद की धाराओं को हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद, एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इमरान को अंतरिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटाने के बाद मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था. इससे पहले शनिवार को पीटीआई प्रमुख ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के लिए अवमानना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है.
हलफनामे में पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका खासकर निचली अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचे. पीटीआई प्रमुख ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत के सामने जो कहा वह पूरी तरह से पालन करेंगे और कहा कि वह इस संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. अपदस्थ प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर न्यायाधीश को लगता है कि उन्होंने सीमा रेखा लांघ दी है, तो वह माफी मांगने को तैयार हैं.
कानून के तहत पीटीआई प्रमुख को जमानत के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता, क्योंकि मामले को सत्र अदालत में स्थानांतरित करने के बाद पहले की जमानत अप्रभावी हो गई है. पीटीआई प्रमुख ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक पार्टी की रैली के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी और बाद में आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत आतंकवाद के लिए मामला दर्ज किया गया था.
पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए एक और मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, बाद में एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी गईं, जिसके खिलाफ पीटीआई प्रमुख ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. एफआईआर में बाद में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 186 (तीन महीने की कैद), और 188 (कानूनी रूप से एक आदेश की अवज्ञा) शामिल की गई थी.
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इमरान ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी जानती थीं कि पार्टी नेता शाहबाज गिल को प्रताड़ित किया गया था, लेकिन उन्होंने उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया. उन्होंने धमकी दी थी कि वह इस्लामाबाद पुलिस, न्यायाधीश और महानिरीक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. इमरान के भाषण के कई वाक्यों को एफआईआर का हिस्सा बनाया गया. एफआई में कहा गया कि इस डिजाइन और शैली में इमरान खान के भाषण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों, न्यायपालिका और जनता के बीच भय और दहशत पैदा करना था.
