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ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन को लगा झटका, उपचुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी को मिली हार

वेकफील्ड और टिवर्टन एवं होनिटोन क्षेत्रों पर कंजर्वेटिव पार्टी के उन सांसदों के प्रतिस्थापन के लिए चुनाव हुआ था, जिन्होंने विभिन्न आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया था

लंदन : कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थल पर समारोह आयोजित करने वाले मामले में भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को राहत मिल गई हो, लेकिन दो सीटों पर हुए उपचुनाव में उन्हें करारा झटका लगा है. इन दो सीटों पर अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली है. इन दोनों सीटों में से एक पर विरोधी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट्स और दूसरी पर लेबर पार्टी को जीत मिली है.

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली ‘कंजर्वेटिव पार्टी’ को दो सीट के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र टिवर्टन और होनिटोन में ‘लिबरल डेमोक्रेट्स’ ने जीत दर्ज की, जबकि उत्तरी इंग्लैंड का वेकफील्ड निर्वाचन क्षेत्र मुख्य विपक्षी दल ‘लेबर पार्टी’ के खाते में गया. ये नतीजे ‘पार्टीगेट’ मामलों को लेकर पहले ही संकट का सामना कर रहे जॉनसन के लिए एक नया झटका हैं.

नतीजों से कंजर्वेटिव पार्टी की बढ़ेगी घबराहट

वेकफील्ड और टिवर्टन एवं होनिटोन क्षेत्रों पर कंजर्वेटिव पार्टी के उन सांसदों के प्रतिस्थापन के लिए चुनाव हुआ था, जिन्होंने विभिन्न आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया था. इनमें से एक सांसद को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था, जबकि दूसरे को हाउस ऑफ कॉमन्स (संसद के निचले सदन) के कक्ष में अश्लील वीडियो (पोर्नोग्राफी) देखते पाया गया था. हालांकि, इस प्रकरण पर सांसद ने यह कहकर सफाई देने की कोशिश की थी कि वह अपने फोन पर ट्रैक्टरों की तस्वीरें खोज रहे थे. इन नतीजों से अशांत कंजर्वेटिव पार्टी के बीच घबराहट बढ़ेगी, जो पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अनिश्चित और विभाजनकारी जॉनसन अब चुनाव के लिहाज से सही दांव नहीं हैं.

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विश्वास मत में बोरिस जॉनसन को मिली थी जीत

बता दें कि इस जून महीने की शुरुआत में 7 जून को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को विश्वास मत में जीत हासिल हुई थी. यह विश्वास मत उनके नेतृत्व क्षमता को लेकर आयोजित किया गया था. बोरिस जॉनसन पर कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सरकारी कार्यालयों में पार्टी करने का आरोप है. इस मामले को पार्टीगेट करार दिया गया था.

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