PM Justin Trudeau: कनाडा सरकार का बढ़ती हिंसा पर बड़ा फैसला, हैंडगन की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

पीएम जस्टिन टूडो ने कहा, हमने कनाडा में हैंडगन के बाजारों को बंद कर दिया है. उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि देश में बंदूक के इस्तेमाल कर ज्यादा हिंसा हो रही हैं. हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंसा को कम करें और कार्रवाई तेज करें.

By Piyush Pandey | October 22, 2022 9:24 AM

कनाडा में हैंडगन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. कनाडा सरकार ने देश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा के पीएम जस्टिन टूडो ने कहा, हमने कनाडा में हैंडगन के बाजारों को बंद कर दिया है. उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि देश में बंदूक के इस्तेमाल कर ज्यादा हिंसा हो रही हैं. हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंसा को कम करें और कार्रवाई तेज करें.


कनाडा में हैंडगन से ज्यादा अपराध

पीएम टूडो ने मीडिया में यह बयान दिया है. उन्होंने कहा, कनाडा में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने और महसूस करना का पूरा अधिकार है. कनाडा में हैंडगन से ज्यादा अपराध हो रहे हैं. ऐसे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि वे हैंडगन जैसे हथियारों को हटाने के लिए सही कदम उठाए. उन्होंने कहा, हमारे समुदाए के लोगों के घरों से अधिक हैंडगन निकल रहे हैं. वे दरअसर सरकार का साथ देकर अपने बच्चों को सुरक्षित कर रहे हैं.

सरकार की योजना हथियारों की संख्या सीमित करना

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने एक विज्ञप्ति में कहा कि कनाडा सरकार आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि कनाडा के अधिकांश घरों में हैंडगन हथियारों को लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे. लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के कदम ठीक नहीं है. बयान के अनुसार, सरकार की योजना हैंडगन हथियारों की संख्या को सीमित करना है.

अबतक 1500 हैंडगन हथियारों पर लागाय प्रतिबंध

बयान के अनुसार, सरकार की योजना हिंसा से निपटना और हथियारों का इस्तेमाल को कम करना है. बताया कि सरकार ने पहले ही 1,500 से अधिक प्रकार के हैंडगन हथियारों पर प्रतिबंध लगाया है. इससे बंदूक नियंत्रण कानून को मजबूती मिली है. टूडो सरकार द्वारा लिए इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है. कनाडा के सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडिसिनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, कनाडा में बढ़ती हिंसा को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है. इस फैसले से बंदूक हिंसा को कम किया जा सकेगा.

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