नयी दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. ट्रंप की इस घोषणा से भारत को बड़ा झटका लगा है. एच 1 बी वीजा में झटका देने के बाद अमेरिका ने भारत के बड़े मिशन को भी अपने यहां बैन लगाने की घोषणा कर दी है.
दरअसल अमेरिका ने भारत सरकार द्वारा अमेरिकी विमान कंपनियों के चार्टर्ड विमानों को भारत-अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं देने को ‘भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक’ करार दिया है.
उनका कहना है कि एयर इंडिया वंदे-भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है. अमेरिका के परिवहन विभाग (डीओटी) के आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि इसको ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया के किसी भी चार्टर्ड विमान को भारत-अमेरिका मार्ग पर 22 जुलाई से तब तक उड़ान की मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक विभाग खास तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे देता.
डीओटी ने अपने आदेश में कहा कि वह यह कदम उठा रहे हैं कि क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी विमानों के परिचालन अधिकार को बाधित कर दिया है और वह अमेरिकी विमानों के साथ भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक रवैया अपना रही है.
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भारत में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 25 मार्च से सभी तय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत छह मई से अंतरराष्ट्रीय चार्टर्ड विमान सेवा शुरू की ताकि विदेश में फंसे नागरिकों को स्वेदश लाया जा सके.
एयर इंडिया ने भारत-अमेरिका मार्ग पर यह सेवा 18 मई से शुरू की थी और दोनों ही तरफ की टिकटें बिक चुकी हैं. भारत से अमेरिका की यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री एयर इंडिया की वेबसाइट से हुई थी जबकि अमेरिका से भारत की यात्रा के लिए टिकटें अमेरिका में भारतीय दूतावास से संपर्क कर खरीदने का प्रावधान किया गया.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा की है. ट्रंप ने कहा कि यह कदम लाखों अमेरिकियों की मदद के लिए जरूरी है जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से नौकरियां गंवा दी हैं.
नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले आधिकारिक घोषणा जारी कर, ट्रंप ने विभिन्न संगठनों, सांसदों और मानवाधिकार निकायों द्वारा आदेश के खिलाफ बढ़ते विरोध को नजरअंदाज किया है. यह घोषणा 24 जून से प्रभावी होगी और इसका कई भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है जिनको अमेरिकी सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए एच-1बी वीजा जारी कर दिए थे.
posted by – arbind kumar mishra
