अजीत रानाडे

प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना कोरोना के कारण अप्रैल, 2020 में शुरू हुई थी. भारत जीवनयापन के संकट को व्यापक खाद्य संकट में बदलना नहीं चाहता था. इस योजना से हमें बहुत फायदा हुआ है और आज मुद्रास्फीति के दौर में इसने महंगे अनाज की खरीद से भी परिवारों को बचाया है.

ऐसे समय में, जब मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से 10 प्रतिशत के स्तर पर है, भारी टैक्स कटौती और वित्तीय विस्तार की घोषणा करना वित्तीय उतावलापन ही था. इस नीति से केवल मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती. इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा और कर कटौती को स्थगित करना पड़ा.

गूगल की विशालता और व्यापकता अब चिंताजनक होने लगी है. हम इंटरनेट पर जो भी करते हैं, वह इसी के जरिये करते हैं, इसलिए इस पर नियामकों की नजर है. लोकसेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी गूगल के बिना काम नहीं चला सकते.

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2019 की तुलना में 7.5 प्रतिशत ही अधिक है, जिसका अर्थ है कि बीते तीन वर्षों में औसत सालाना वृद्धि दर मात्र 2.5 प्रतिशत रही है. यह महामारी के दौरान लगे आघात का परिणाम है

जनवरी से शुरू हो रही योजना में मुफ्त अनाज का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी तथा राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा.