अजीत रानाडे

भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 22 सौ डॉलर है, जबकि वैश्विक औसत 12 हजार डॉलर से ऊपर है. पंद्रह सबसे धनी और विकसित देशों का औसत 42,500 डॉलर है. यूरो क्षेत्र में भी लगभग यही औसत है. उत्तरी अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 68 हजार डॉलर है. दक्षिण एशिया का औसत भारत के बराबर ही है.

प्रस्तावित बजट में एक प्रस्ताव आयकर कानून के सेक्शन 43बी के संशोधन का है. संशोधन में बड़ी कंपनियों को किसी भी छूट की तब तक मनाही है, जब तक छोटे व मझोले उद्यमों को वास्तव में भुगतान नहीं हो चुका है.

बड़ी गिरावट बहुत से लोगों, विशेषकर छोटे निवेशकों, में बेचैनी पैदा कर सकती है और इसकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है तथा पूरा बाजार इससे प्रभावित हो सकता है. इसके कई और नतीजे भी हो सकते हैं.

बजट लक्ष्य को साकार करना केवल घरेलू कारोबार, उपभोक्ता भावना और राजनीतिक हवा पर ही निर्भर नहीं करता, वैश्विक स्थितियां भी अहम हैं. यूक्रेन युद्ध दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है.

चूंकि ठीक से जनगणना करने में 10 से 12 महीने लगते हैं, तो इस बार यह प्रक्रिया अप्रैल या मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से टकरा सकती है.

मई, 2021 के निर्यात आंकड़े मई, 2019 से भी अधिक हैं. यदि यह गति जारी रही, तो निर्यात के लिए अच्छी स्थिति होगी, जो आर्थिक वृद्धि का एक अहम आधार है.

उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की कार्रवाई यस बैंक को बचा लेगी. सार्वजनिक कंपनियों द्वारा बैंक में इक्विटी फंड निवेश किया जा रहा है, जो करदाताओं के पैसे ही हैं.