Anjani Kumar Singh

मौजूदा समय में यूरिया की एक बोरी की कीमत 2366 रुपये है, लेकिन यह किसानों को 266 रुपये में उपलब्ध करायी जा रही है, वहीं डीएपी की एक बोरी की कीमत 2433 रुपये है और यह 1350 रुपये में किसानों को दी जा रही है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक में हाइब्रिड-उन्नत बीजों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सहयोग देने, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अधिक आवंटन के लिए बिहार की मांग पर विचार करने और इस योजना के तहत बिहार के लिए दूसरी किश्त जारी करने को मंजूरी दी गयी.

भविष्य में भारतीय सेना ऐसी आपदाओं के दौरान और पेशेवर तरीके से राहत और बचाव अभियान चला सके, इसके लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू मदद करेगी. बुधवार को भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज में टीएमआर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया.

तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू किया गया और तीन सितंबर तक 5.56 लाख मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन कर आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया है. इस कानून का मकसद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न केंद्रीय सरकारी संगठनों जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के काम में स्पष्टता और समन्वय स्थापित करना है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत काम किया गया है. यात्रियों की सुविधा बेहतर करने को प्राथमिकता दी गयी है और इस कड़ी में सुपर ऐप का विकास किया जा रहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी. इस योजना के तहत माता-पिता या संरक्षक नाबालिगों के लिए योगदान कर सकेंगे.

यह समझौता सभी नागरिकों के लिए सस्ती, सुलभ और अत्याधुनिक उपचार की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे लोगों को सस्ती और सुलभ दवाओं के साथ अत्याधुनिक उपचार पद्धति में मदद मिलेगा.

भारत का दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता पर केंद्रित है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है. किसानों की समृद्धि को बढ़ाता है और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है.

किसान संघ ने सरकार से तिलहन व दलहन में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से किसान हित में दीर्घकालीन आयात निर्यात नीति बनाने की मांग रखी है, जिससे किसान उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रेरित होगा.