Anjani Kumar Singh

पी20 के सांसद, भूख, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में संसदों का योगदान, सतत विकास को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका और 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुकूल वैश्विक शासन के प्रबंधन में संसदें सहित कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए है. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड में चुनावी प्रचार अभियान से पहले तीन सवालों का जवाब देना चाहिए. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोरबा-लोहरदगा और चतरा-गया रेलवे लाइन और पूर्व में किए वादों पर जवाब देने को कहा.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से कई चुनौतियों को दूर करने में मदद मिली है. जटिल पेपर वर्क और जमीन के मालिकाना हक संबंधी विवादों में कमी आयी है. ग्रामीण भारत में 95 फीसदी जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है.

पाकिस्तान में उर्दू को लोकप्रिय बनने में बाॅलीवुड का रोल इसलिये भी अहम रहा कि तब कई ऐसे हीरो-हिरोईन रहे हैं, जिन्हें उर्दू न जानने के कारण उस फिल्म से हाथ धोना पड़ा है. एक किस्सा जीनत अमान और राजकुमार के उस फिल्म की है जिसमें से जीनत को डायरेक्टर ने बाहर कर दिया था.

दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि दुनिया भावी महामारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक डेटा सर्विलांस के जरिये रोक सकती है. चीन के वुहान से कोरोना दुनिया में इसलिए फैल गयी क्योंकि वुहान में सर्विलांस डेटा की कमी थी.

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने 'एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेथेनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेरेडनेस एंड रिस्पांस' को लेकर पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को लांच किया. यह फंड 25 मिलियन डॉलर का है, जिसे जी-20 पैंडेमिक फंड सहायता प्रदान करेगा.

डिफेंस डायलॉग का काफी महत्व है और इसके जरिये ही चीन और भारत सीमा विवाद को हल करने में सफल रहे हैं. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गयी है.

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के तहत नरकटियागंज-रक्सौल, सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-दरभंगा रूट पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया है. यह लगभग 256 किलोमीटर लंबा है. वहीं इरुपलेम और नांबुरु वाया अमरावती के बीच 57 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गयी है.

एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी प्रदेशों के लगभग 130 शहरों में भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसके बाद अगले 5 वर्षों की अवधि के भीतर लगभग 4900 शहरी स्थानीय निकायों में संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के लिए और चरण अपनाए जाएंगे.