Anjani Kumar Singh

डब्ल्यूएचओ के सहयोग से भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें 200 से अधिक देशों के नियामक प्राधिकरण, नीति निर्माता और स्वास्थ्य अधिकारी शिरकत कर रहे हैं.

भारत के 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए 30 बिलियन डॉलर आवंटित किया है.

अंतर संसदीय संघ(आईपीयू) असेम्बली में भारत की सक्रिय भागीदारी न केवल भारत की संसदीय कूटनीति की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से वैश्विक संवाद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है.

चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. आयोग ने कहा कि एग्जिट पोल के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसे में एग्जिट पोल करने वालों को आत्ममंथन करने की जरूरत है.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से सुरक्षित कर एक नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है. ड्रग्स और नार्को व्यापार के खिलाफ अभियान बिना किसी सुस्ती के जारी रहेगा.

देश में रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एनएनआरएफ का गठन किया गया. इसके तहत सरकार ने दो तरह के इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट(पीएमईसीआरजी) और मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया- इलेक्ट्रिक व्हीकल(महा-ईवी) मिशन की शुरुआत की है.

रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में 11 फीसदी की सालाना वृद्धि हो रही है. देश का टेक्सटाइल उद्योग वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है. सरकार इस क्षेत्र में निवेश और निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाया है. वैल्यू चेन क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण तेजी से बढ़ रहा है.

साहिबगंज से हावड़ा के बीच एक नयी ट्रेन के साथ ही आनंद विहार से अगरतला के बीच चलने वाली राजधानी ट्रेन का ठहराव भी साहिबगंज में होगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने नयी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज से रवाना किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान सीमा से लगते पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में सड़क व्यवस्था को बेहतर करने को मंजूरी दी है. फैसले के लिए 2280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा और इसपर 4400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.