Anjani Kumar Singh

इस साल का दूसरा आर्मी कमांडर्स कांफ्रेंस हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जायेगा. पहले चरण का कांफ्रेंस सिक्किम के गंगटोक में दो दिनों तक 10-11 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के कांफ्रेंस दिल्ली में 28-29 अक्टूबर को होगा, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे.

हरियाणा में भाजपा की जीत भी केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है. दिल्ली में भाजपा अब पूरे आत्मविश्वास से आप का मुकाबला करेगी. इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार कर ली है.

कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले अपने वोट शेयर में 21 प्रतिशत से अधिक का सुधार किया है, जो 39.09 प्रतिशत हो गया है. वहीं भाजपा को भी तीन प्रतिशत का अतिरिक्त वोट शेयर मिला है, जो 2019 में 36 प्रतिशत से बढ़कर अब 39.89 प्रतिशत से अधिक हो गया है.

भाजपा के जीत के कई कारण रहे जिसमें जाट बनाम गैर जाट, कुमारी शैलजा की नाराजगी, राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी बयान और संघ की भाजपा के लिये जी-तोड मेहनत. यह सब ऐसे कारण रहे हैं, जो भाजपा को जिताने में निर्णायक साबित हुए.

नक्सलवाद से लड़ने के लिए सरकार ने दो रूल ऑफ लॉ तय किया है. पहला, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करना और गैरकानूनी हिंसक गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना और दूसरा हिंसा के कारण विकास से वंचित क्षेत्र की तरक्की.

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के क्षेत्र में नया खोज करने वाले आई-डेक्स देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा कर रहा है. आई-डेक्स के तहत अब तक 9000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इससे 450 स्टार्टअप, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जुड़े हुए है.

सोमवार को विज्ञान भवन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमता का विकास कर रही है और अन्य देशों के साथ सैन्य समुद्री अभ्यास कर रही है. इस बार समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार-2024 हार्बर चरण से शुरू होगी, उसके बाद समुद्री चरण में प्रवेश करेगा.

फर्जी कॉल के जरिये लोगों को मोबाइल कनेक्शन काटने, डिजिटल अरेस्ट करने, ड्रग्स, नारकोटिक्स और सेक्स रैकेट में शामिल होने की धमकी देकर फंसाया जा रहा है. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक आधुनिक सिस्टम को शुरू किया है.