AvinishKumar Mishra

भाजपा नेता कपिल मिश्रा को गृह मंत्रालय ने वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बाबत जानकारी दी है. कपिल मिश्रा की सुरक्षा में अब दो पीएसओ जवान और चार हथियार से लैस जवान होंगे.

दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने nirbhaya सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के चार दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली थी.

चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुई कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी बन गयी है. चीन के अलावा इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान इस बीमारी की चपेट में आ चुके है. हालांकि भारत और अमेरिका में भी एक-एक मामला सामने आया है.

corona virus के कारण बुधवार को delhi-ncr स्थित दो स्कूलों के पांच ब्रांच को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम ऐहतियात तौर पर उठाया गया है. स्कूल प्रशासन का कहा है कि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए यह फैसला किया गया है.

PM MODI द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की सांकेतिक घोषणा पर शिवसेना ने निशाना साधा है. पार्टी ने मुखपत्र 'सामना' में मोदी को पारंगत अभिनेता बताया है.

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सहयोगी ncp द्वारा मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा के बाद bjp ने सरकार के समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है. bjp के वरिष्ठ नेता sudhir munagantwar ने कहा है कि shivsena दोनों सहयोगी के दबाव में न आये. अगर सरकार गिरती है तो हम समर्थन देंगे.

कभी पिता बी श्रीरामुलु कथित तौर पर 35000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण चर्चा में आये थे और अब बेटी की शाही शादी चर्चा में है. कर्नाटक की भाजपा सरकार में मंत्री बी श्रीरामुलु की बेटी रक्षिता की होने वाली शादी खासे चर्चा में है. मीडिया रिपोर्ट की अनुसार इस शाही शाादी में तकरीबन 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, अन्य रिपोर्ट में इस शादी को दशक की सबसे महंगी शादी कहा गया है.

MP में सियासी उठापटक के बीच CM कमलनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में है और समय आने पर वे इसे सबित भी करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि पिछले कई दिन से वह माफिया के साथ मिलकर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रही है

delhi violence मामले पर ब्रिटेन की निचली संसद house of commons में भी जोरदार बहस हुई. हाउस के कई सांसदों ने इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देकर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.