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डॉ अनुज
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Opinion
झारखंड : इतिहास से वर्तमान तक
Jharkhand News : एनइ होरो का विश्लेषण यह था कि पुराने समय में झारखंडी समाज आत्मनिर्भर समाज था. इस समाज के पास अन्न एवं कपड़े के उत्पादन के साथ बुनियादी जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था और क्षमता थी. झारखंड का अपना बाजार था.
Badi Khabar
सांस्कृतिक विविधताओं के वाहक हैं आदिवासी
यह इतिहास और संस्कृति की एकांगी धारा के विपरीत उस उपेक्षित और विस्मृत धारा का स्मरण कराता है, जिसमें मनुष्यता और सभ्यता के उच्च गुण मौजूद हैं. जो बताता है कि मनुष्यता का सूचक भिन्न भाषा, संस्कृति, जीवनशैली, ज्ञान परंपरा और विश्व दृष्टि को स्वीकार करना है.
Opinion
गांव का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक अध्ययन
किसी गांव का नाम सुनने पर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उसका नाम कैसे पड़ा होगा. अमूमन हम इन प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो क्या उस स्थान से जुड़े ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संदर्भों को विस्मृति की खाई में नहीं धकेल देते हैं
Opinion
महामारी व मजदूरों की बदहाली
हम जहां हैं, जिस रूप में हैं, वहीं से सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इसके साथ सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी बना रहे, ताकि भविष्य में कोई आपदा मनुष्यता को नष्ट न कर सके.
Opinion
वापस लौटे मजदूरों को रोजगार
अब जबकि सरकार ने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है, ‘लोकल को वोकल’ करने की बात हो रही है, तो ऐसे में मनरेगा जैसे और कार्यक्रमों की जरूरत होगी.
Opinion
ग्रामसभा से ही आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता की राह में दो बड़ी चुनौतियां हैं. पहली श्रेष्ठता बोध की ग्रंथि. दूसरी, बहुराष्ट्रीय पूंजी का दखल. ये दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हैं और औपनिवेशिक मानसिकता की
सूचक हैं.
Opinion
रोजगार सृजन की आवश्यकता
सबके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करना संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जा सकती है. गैर-सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.
Opinion
निजीकरण एकमात्र विकल्प नहीं है
विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भी यह माना कि आर्थिक प्रवाह में विस्तार के साथ ही आर्थिक गैर-बराबरी भी बढ़ी है. हम जिन उदारवादी सिद्धांतों पर चलकर निजीकरण को अपनाते जा रहे हैं, अपने सामाजिक संदर्भों में उनका परीक्षण बेहद जरूरी है.
Opinion
बस्तर की त्रासदी के सबक
बस्तर में लगातार हो रही हिंसा को नीतिगत स्तर पर ही हल किया जा सकता है. आदिवासियों को पूर्वाग्रह से नक्सली मान कर निर्णय लेने की नीति कारगर साबित नहीं हो सकती है.