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डॉ अश्विनी

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संशोधित बीजों पर नीति बनाना मुश्किल

Genetically Modified Seeds : यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी. सुनवाई के अंत में उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज पर रोक लगा दी थी.

विश्व बैंक की रिपोर्ट खारिज करे भारत

इस महीने जारी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में आर्थिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए विश्व बैंक ने भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की है.

आइबीसी कानून में हो व्यापक सुधार

IBC LAW:आइबीसी के पीछे यह मंशा थी कि इससे ऋण की वसूली में होने वाली देरी और उससे जुड़े नुकसान स्वत: खत्म हो जायेंगे. कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिहाज से वैश्विक संस्थाएं भी आइबीसी को सराहती रही हैं.

Budget 2024 : लोकलुभावनवाद नहीं, समावेशी नीतियों पर ध्यान संतुलित और सधा हुआ बजट

निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नौ प्राथमिकताएं बतायी हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार.

निजी निवेश से विकास पर जोर हो

सरकार ने पहले ही अंतरिम बजट में जीडीपी के 5.1% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव रखा है, इसलिए सरकार के लिए इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें हैं, जिनके कारण सरकार को पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है.

सुखद है भारतीय स्टार्टअप की घर वापसी

भारत की मजबूत वृद्धि घरेलू स्टार्टअप के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' की प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, जो कभी पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश जाते थे, अब घर लौट रहे हैं.

केंद्र में एनडीए को बहुमत मिलने के मायने

ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए वोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत दिलायी.

सोना के पहली पसंद बनने के मायने

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल के पहले सप्ताह तक 648.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह दिखी कि इस भंडार में सोने का हिस्सा 55.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें एक सप्ताह में ही 1.24 अरब डॉलर की वृद्धि हुई.

पुनर्वितरण के मुद्दे से बढ़ा चुनावी पारा

प्रधानमंत्री पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता. दोषी वे लोग हैं, जो राजनीतिक लाभ कमाने के लिए जाति/धर्म को वोट बैंक के राजनीतिक चश्मे से देखते हैं.
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