दिल्ली ब्यूरो

Gender Inequality : पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को हर जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत को आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत के तौर पर विकसित करने के लिए कहा है. ऐसे चयनित ग्राम पंचायत महिला-केंद्रित शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण के तौर पर काम करेंगी.

Agniveer Yojana: भारतीय सेना में सैनिकों के बहाली की नयी प्रक्रिया अग्निवीर योजना को लेकर राजनीति हावी है. विपक्ष के अधिकांश दलों में सरकार में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा किया है. लेकिन इस विवाद के बीच 22 अप्रैल से 7 मई तक अग्निवीर योजना के तरह परीक्षा होगी.

Lok Sabha Election 2024: पहले चरण के 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पहले चरण में 1618 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 252 यानि 16 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Lok Sabha Election 2024: दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से एक पश्चिमी दिल्ली का गठन परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में हुआ. अब तक तीन बार के लोकसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो इस सीट से जीतने वाले दल की ही सरकार केंद्र में बनी है. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के महाबल मिश्रा ने भाजपा के जगदीश मुखी को हराकर चुनाव जीता और केंद्र में यूपीए की सरकार बनी. लेकिन वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा के प्रवेश वर्मा ने आप उम्मीदवार को 2.7 लाख से अधिक मतों से मात दी और फिर 2019 के चुनाव में वर्मा ने दिल्ली में सबसे अधिक 5.78 लाख मत से कांग्रेस के महाबल मिश्रा को हराया और दोनों बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी.

UPSC Free Coaching: जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ) यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं महिला उम्मीदवार इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है. इस कड़ी में सोमवार को लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात किए जाने पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग ने अहम बैठक की. इस बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्व सेवा और अन्य केंद्रीय सेवा के लगभग 2150 अधिकारी शामिल हुए. यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गयी.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी कि देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूरदराज के इलाकों में 2 महीने के भीतर 8,000 से अधिक शिवरों का आयोजन किया गया. इसमें लगभग 11 लाख से अधिक पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया.

लोकसभा सचिवालय के ज्वाइंट डायरेक्टर केपी बलियान को कोरोना के समय किये गये बेहतरीन काम और संसद सदस्यों के वेलफेयर से जुड़ी समस्या को तत्परतापूर्वक समय से पूरा करने के लिये उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया.

योजना का मकसद बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी बहुल गांवों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, पक्का घर, स्वच्छ पेयजल और अन्य सरकारी सुविधा उनके घरों तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत विकास से दूर देश के 200 जिलों में 22 हजार आदिवासी समूहों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.