KumarVishwat Sen

Mutual Funds: म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज के मुकाबले कहीं अधिक होता है. इसका कारण यह है कि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के पैसों को इक्विटी शेयर और डेट फंड में निवेश किया जाता है. म्यूचुअल फंड में फंड को पेशेवर फंड मैनेजरों की ओर प्रभावी तरीके से मैनेज किया जाता है.

GST: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना और अकाल मृत्यु जैसे अप्रत्याशित घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा और सहायता देना है. अगर केंद्र सरकार लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमयम से जीएसटी वापस नहीं लेती है, तो उनकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आंदोलन करेगी.

High-Speed Corridor: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक कैपिसिटी और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 50,655 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 936 किलोमीटर लंबी नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए आठ परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है. इन परियोजनाओं को पूरा करने में करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे.

Gold Price: सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी में कटौती करने की वजह से आभूषण विक्रेताओं की ओर से सोना की डिमांड बढ़ गई, जिसके चलते इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. चांदी 200 रुपये गिरकर 86,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. गुरुवार को यह 86,200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी.

Infosys: देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी बुधवार को उस समय सुर्खियों में आ गई थी, जब जीएसटी अधिकारियों ने नोटिस भेजा. जीएसटी अधिकारियों ने कंपनी को 2017 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से मिली सर्विस के एवज में 32,403 करोड़ रुपये के टैक्स भुगतान का नोटिस दिया.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के कारोबार के आखिरी में सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से करीब 25 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे. इनमें मारुति सुजुकी के शेयर सबसे अधिक 4.63 फीसदी तक गिर गए. वहीं, इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 1.06 फीसदी तक नुकसान हुआ.

UPI: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को संक्षेप में यूपीआई कहा जाता है. भारत में इसे एनपीसीआई की ओर संचालित किया जाता है. यह मोबाइल फोन के जरिए एक वर्चुअल पेमेंट सर्विस है.

Gold Laon: जब कोई व्यक्ति गोल्ड लोन लेने जाता है, तो उसे सबसे अधिक ब्याज देना पड़ता है. यह गोल्ड मुहैया कराने वाली कंपनियों और बैंकों की पॉलिसी पर निर्भर करता है कि वह गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों से कितना ब्याज वसूलते हैं.

Infosys GST Notice: जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2017 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए इन्फोसिस को अपनी विदेशी शाखाओं से मिली सर्विस के एवज में 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. यह टैक्स नोटिस पूर्व-प्रभाव वाली व्यवस्था (आरसीएम) के आधार पर भेजा गया है.