KumarVishwat Sen

Rules Change: मार्च 2025 से एलपीजी, म्यूचुअल फंड टैक्स, एफडी ब्याज दर, पैन-आधार लिंकिंग और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव हैं. इन नए नियमों में बदलाव से आपकी जेब और निवेश पर सीधा असर पड़ेगा. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन, एफडी दरें, पैन-आधार लिंकिंग और बैंकिंग शुल्क जैसे बदलावों की सही जानकारी रखना जरूरी है.

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके गेहूं, चावल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट बिल और अन्य खर्चों पर नजर रख सकता है. यदि आपकी आय और खर्च में अंतर दिखता है, तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है.

Gold Price Crash: सर्राफा बाजार में सोना 500 रुपये गिरकर 87,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी 2,100 सस्ती हुई. डॉलर की मजबूती और वैश्विक कारकों से सर्राफा बाजार दबाव में है. निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है. संभावना है कि सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतें और गिरेंगी.

SEBI New Chief: तुहिन कांत पांडेय को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. भारत के ये नौकरशाह नियमों के बड़े पक्के माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं. शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में उनके सामने निवेशकों के हितों की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है.

GDP Growth: भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रहने का अनुमान है, लेकिन 2047 तक हाई इनकम वाला देश बनने के लिए 7.8% की निरंतर वृद्धि आवश्यक होगी. विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि भारत को भूमि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी.

EPFO Interest Rate: ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखी है. इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है, क्योंकि उन्हें पीएफ पर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी. अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर टिकी हैं.

Ration Card KYC: सरकार की इस सख्ती के कारण लाखों राशन कार्डधारक प्रभावित हो सकते हैं. यदि आपने अभी तक अपने राशन कार्ड का केवाईसी नहीं कराया है, तो तुरंत इसे पूरा करें. 1 मार्च के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और राशन से लेकर अन्य सरकारी सुविधाओं तक सबकुछ बंद हो सकता है.

SEBI: सेबी के नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माधबी पुरी बुच 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगी. नए SEBI प्रमुख की रेस में कई अधिकारी शामिल हैं. अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसे सौंपेगी.

LIC GST Notice: एलआईसी को मिला यह 479.88 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. लेकिन, कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे उसके व्यवसाय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि LIC इस मामले को कैसे सुलझाती है और क्या यह निवेशकों की धारणा पर असर डालता है.