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प्रभु चावला
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Opinion
आरक्षण के स्वरूप में बदलाव जरूरी
Reservation in India: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी. भारतीय राजनीति को यथास्थिति पसंद है और इसे बदलाव से परहेज है.
Opinion
नयी सरकार में निरंतरता को प्रमुखता
पिछले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार के क्रियाकलापों को देखकर लगता है कि निरंतरता बदलाव पर हावी हो गयी है. मंत्रिपरिषद का रंग जरूर बदला है,
Opinion
यूरोप के सामने पहचान की चुनौती
इस वर्ष अप्रैल में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि यूरोपीय संघ में कोई ढाई करोड़ मुस्लिम हैं और पूरे यूरोप में इनकी संख्या पांच करोड़ है.
Opinion
स्वच्छ एवं समृद्ध भारत बनाने की ओर बढ़ें मोदी
साल 2029 में जीत और राज्यों में पकड़ बनाये रखने के लिए भाजपा को नये मोदी की आवश्यकता है. भारत जल्दी ही पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा.
Opinion
राहुल गांधी का राजनीतिक उत्थान
राहुल धारदार वक्ता नहीं हैं. उन्हें मोदी की राजनीति, आर्थिक नीति और कूटनीति में कमियां निकालने की कला सीखनी होगी.
Opinion
मोदी के लिए अहम हैं अश्विनी वैष्णव
मंत्री के रूप में मिले बंगले के अलावा वैष्णव का असली घर मोदीनॉमिक्स और मोदीपॉलिटिक्स का कंटेनर है. वे कम बोलने और अपना काम चुपचाप करते रहने के लिए जाने जाते हैं.
Opinion
संविधान एवं सर्वसम्मति के लिए जनादेश
भाजपा ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थीं. इस बार भाजपा लगभग 430 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे 240 सीटें ही मिल सकीं. उसने 63 सीटें खो दी.
Opinion
चुनाव के दौरान नकदी और नशीली चीजों की जब्ती
एक पखवाड़े पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने मार्च और पांचवें चरण के बीच नौ हजार करोड़ रुपये मूल्य की नगदी, आभूषण, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किया.
Opinion
मुद्दों से भटकाव लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह
लोकतंत्र के असली चौकीदार भारत के लोग हैं. हर पांच साल बाद लोग बड़े घरों, फ्लैटों, गांवों, झुग्गियों से निकलते हैं और शासक वर्गों के भाग्य का निर्धारण करते हैं.