Rahul Kumar

राज्य के एकमात्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. इस साल क्लैट कंसोर्टियम की ओर से ही एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जा रही है. साल 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट से एडमिशन आज पूरा हो गया. दूसरी मेरिट लिस्ट सात जुलाई को जारी होगी.

होनहार बिरवान के होत चिकने पात मुहावरे को चरित्रार्थ कर रहे हैं रांची के 6 वर्षीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवान शौर्या. इन्होंने सबसे कम उम्र में 129 पेंटिंग्स बना इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम.

प्रभात खबर ऑफिस पहुंचीं फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की ने कहा कि झारखंड में ट्राइबल समुदाय में महिलाओं को लेकर कई मुद्दे ज्वलंत हैं. यहां ट्रैफिकिंग और डायन बिसाही बड़े पैमाने पर होती है. ये ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए उन्हें खुद आवाज उठानी होगी. समस्या आपकी है तो बात भी आपको ही रखनी होगी.

देश की तीसरी रक्षा और राज्य की एकमात्र रक्षाशक्ति यूनिवर्सिटी में साल 2022 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. एडमिशन को लेकर तमाम जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दे दी गयी है. एडमिशन को इच्छुक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं.

झारखंड रक्षा शक्ति विवि में इस वर्ष से सर्टिफिकेट इन पुलिस साइंस कोर्स में टाना भगतों के नामांकन के लिए अब सूची संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से आयेगी. विवि में टाना भगत के लिए निःशुल्क कोर्स की व्यवस्था है.

झारखंड में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है. राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 190 का आंकड़ा छू गया है. वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी रांची में है.

सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर थाना क्षेत्र अंर्तगत जुगीतोपा गांव में एक नवविवाहित महिला छुटकीरानी महतो उर्फ छुटका महतो(18) ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के पीछे की वजह घरेलू प्रताड़ना बताया जा रहा है. घटना की सूचना पर पहुंची राजनगर पुलिस ने महिला के पति राजू महतो को हिरासत में ले लिया है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं. यह अनुच्छेद नागरिक को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटिशन का अधिकार देता है. हैबियस कॉर्पस का शब्दिक अर्थ होता 'सशरीर'. इसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है.

झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन से हुए लाभ में से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड देश के अव्वल राज्यों में शामिल है. जिसका एक निश्चित प्रतिशत राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है.