Rajneesh Anand

पूरी दुनिया को क्लाइमेंट चेंज के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है. लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा काम है और इसे पूरा करने के लिए रास्ते में कई बाधाएं और चुनौतियां हैं भी है, जिसे दूर करना सरकार का काम है.

लखन लाल महतो का कहना है कि मैं किसी भी तरह की वैकल्पिक ऊर्जा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यह कहना कि अगले दो-तीन दशक में कोयला बेकार हो जायेगा दूर की कौड़ी के अलावा और कुछ नहीं है.

झारखंड के बंद पड़े खदानों में अवैध खनन की बातें आम हैं और इससे यहां सैंकड़ों परिवारों का जीवन चलता है. इस काम में खतरा बहुत है, बावजूद इसके ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इस काम में जुटे हैं.

सोलर सिटी योजना के तहत एक शहर के सभी घरों में सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाये जाने की योजना है . घरों की छतों पर सोलर पैनल की सहायता से एक किलोवाट से लेकर जरूरत के अनुसार सोलर पैनल लगाया जायेगा.

स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (SAIS) द्वारा किये गये एक अध्ययन में झारखंड के लोगों की बिजली तक पहुंच, क्लीन कुकिंग और कोयले पर निर्भरता को शामिल किया गया था.

बड़ा सवाल यह है कि अगर यह नीति इतनी ही अच्छी है तो इससे वर्तमान में और भविष्य में प्रभावित होने वाले लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं. दूसरा सवाल यह भी है कि जब सरकार के पास पहले से पुनर्वास नीति थी तो अचानक से नयी नीति की जरूरत क्यों आ पड़ी?

उद्योग संगठन सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सरकार से मांग की है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र को दिये जाने वाले कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ले आये.

प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत आवंटन राशि को 4,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.

विस्थापित नेता काशीनाथ केवट ने बताया की अवैध उत्खनन पूरे कोयलांचल की समस्या है. कोल कंपनियों की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान अबतक अवैध उत्खनन के दौरान जा चुकी है.