Rajneesh Anand

ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प कर चुकी है, यह तो सच है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि वर्तमान में झारखंड में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प कुछ और नजर नहीं आ रहा है.

सरकार नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय कर चुकी है और खुद कोल इंडिया भी गोइंग ग्रीन के रास्ते पर चल चुकी है और 2023-24 तक वे सभी मीटिंग और मुख्यालय के कामों के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे, यह बात खुद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्‌वीट कर कही है.

अगले दिन 22 अप्रैल को यह जानकारी सामने आती है कि अवैध खदान से सभी लोग सुरक्षित निकल गये. जमीनी सच्चाई यह है कि कोई बचाव कार्य नहीं चलाया गया और बीसीसीएल के जीएम अपूर्व दास, सीवी एरिया ने यह बयान दिया कि खदान में कोई नहीं फंसा है, सिर्फ सड़क धंसने की घटना हुई है, बेवजह की अफवाह फैलाई जा रही है.

झारखंड जो वनाच्छादित प्रदेश है वह भी प्रचंड गर्मी की चपेट में है और कई शहरों में तापमान 43-44 के आसपास पहुंच गया है. इन तमाम स्थितियों की वजह हमें आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में मिल जाती है.

बेशक देश में अभी कोयले का बहुतायत में उत्पादन हो रहा है और अगले 10-20 सालों में कोयले का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा?

Energy transition : सम्मेलन इस बात की सिफारिश की गयी कि कि झारखंड को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सस्टेनेबल ट्रांजिशन को कारगर बनाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए.

बेलगढ़िया टाउनशिप में रहने वाले उपेंद्र सिंह का कहना है कि यहां कई तरह की परेशानी है. यहां रहने वाले लोग बीसीसीएल के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए इन्हें इनक्रोचर कहा गया. ये लोग कोयले की ढुलाई आदि के काम में लगे थे और प्राइवेट लोग थे.

साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में कुल 240 हाउस होल्ड में 73 KW का मिनी पावर ग्रिड लगाया गया है. वहीं बरहेट प्रखंड के ही बरमसिया में 60 किलोवाट का पावर ग्रिड लगाया गया है.

भारी उद्योगों और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी. भारत सरकार के इस फैसले का झारखंड पर भी व्यापक असर होगा.