Rajneesh Anand

सरकर का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा जबकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दोनों पीड़ित महिलाओं की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा कि दोनों पीड़ित महिलाएं केस की सीबीआई जांच और केस को असम ट्रांसफर करने के खिलाफ हैं.

बच्चे उनसे काफी आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं और उनसे बहुत ही मासूमियत के साथ बातें भी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चे नमस्ते मोदी जी, नमस्ते मोदी जी कहकर मिल रहे हैं. उन्हें प्रेम से पकड़ते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी जी को जानते हो तुमलोग?

अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक लिस्ट तैयार की जाये, तो हमारे सामने चौंकाने वाले आंकड़े उपस्थित हो सकते हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध क्यों? ऐसा नहीं है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कानून नहीं हैं. कई कानून हैं और सख्त कानून हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान की मेहनत मिटी से सोना उगाती है. नौ साल में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिये हैं और किसानों को बीज से बाजार तक उपलब्ध कराया है. पीएम मोदी ने कहा कि देश में और भी किसान समृद्धि केंद्र खोले जायेंगे.

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर इस घटना का पूरा सच जानने के लिए कर्नाटक के उडुपी जा रही हैं. इस घटना के सामने आने के बाद वीडियो बनाने वाली तीन छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दे दी. प्रस्ताव पर पहले चर्चा होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

2012 के इस आत्महत्या के मामले में हरियाणा के मंत्री पर गीतिका शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने गोपाल कांडा के साथ ही अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करना मानवता के खिलाफ है और वे इस मामले को लेकर व्यथित हैं. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट को बताये कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को तय की है.

विपक्ष के महाजुटान में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महागठबंधन के दलों के बीच मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि हम आम आदमी, मध्यम वर्ग, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए इन्हें किनारे नहीं रख सकते.