Rajneesh Anand

केंद्रीय बजट 2023-2024 में सरकार ने अपनी 7 प्रमुख प्राथमिकताओं में हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ को चुना है . यह एक स्वागत योग्य कदम है.

इस स्कीम के तहत एक बार में निवेश किया जा सकेगा और इस स्कीम के तहत जो निवेश होगा उसपर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा.

आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार देश में रिसर्च को बढ़ावा देगी. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में आईसीएमआर के लैब की संख्या बढ़ायेगी.

वित्तमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी. ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा.

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण को संरक्षित करना चाहती है यही वजह है कि उनकी सरकार ने पिछले आठ वर्ष में सौर ऊर्जा की क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर आ गया है.

2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आयी. सरकार में आते ही मोदी सरकार ने यह कोशिश की कि महिलाओं को अधिकार मिले ताकि उनकी इच्छाएं दबी ना रहें और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें.

आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जो बजट फरवरी माह में प्रस्तुत हो रहा है उसको बनाने की प्रक्रिया अगस्त-सितंबर महीने से शुरू हो जाती है.

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें किसानों के लिए चलाये जा रहे फसल बीमा योजना का जिक्र उन्होंने प्रमुखता से किया. साथ ही एमएसपी बढ़ाये जाने का उल्लेख भी राष्ट्रपति के भाषण में हुआ.

हमारे संविधान निर्माता काफी दूरदृष्टा था और वे ये जानते थे कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ है, उसमें भविष्य में परिवर्तन की जरूरत होगी, यही वजह था कि उन्होंने संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी.