संपादकीय

शिक्षा के संबंध में 2030 तक के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की अपेक्षा है कि सरकारी खर्च देशों के बजट का 15 से 20 प्रतिशत होना चाहिए. भारत की यह उपलब्धि निश्चित रूप से उत्साहजनक है और आशा है कि आगामी वर्षों में इस निवेश में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी.

Misbehavior With Medical Personnel : सर्वे में पाया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं हैं. यह जगजाहिर तथ्य है कि हमारे अस्पतालों में संसाधनों की कमी है. वहां बहुत से कामकाजी लोगों के लिए उठने, बैठने और लेटने की निर्धारित जगह भी नहीं होती.

Indian Navy : इस शृंखला की तीसरी पनडुब्बी आइएनएस अरिधमान को अगले साल सेवा में लगाया जायेगा. चौथी पनडुब्बी का अभी औपचारिक नामकरण नहीं किया गया है. इनके अलावा आइएनएस अरिहंत भी सेवा में है.

न्यायालय के सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोचिंग व्यवसाय से जुड़े अन्य अहम मसलों को भी चिह्नित किया है, जिनमें आग से सुरक्षा, शुल्क नियमन, छात्रों एवं कक्षाओं का अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, निगरानी कैमरे, चिकित्सा सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और परामर्श की व्यवस्था आदि शामिल हैं.

आकलन है कि अगर बीते दो साल के निवेश की दिशा बरकरार रही, तो अगले एक दशक में चार-पांच सौ अरब डॉलर का निवेश मौजूदा कारोबारों में होगा.

National and international flights disrupted : नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. दोषियों को हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगाने के संबंध में भी चर्चा हो रही है. भारत उन देशों में है, जो विमानों के अपहरण और आतंकी हमलों के भुक्तभोगी रहे हैं.

भारत ने बार-बार कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और कनाडा को इस संबंध में सबूत मुहैया कराना चाहिए.

फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि जहाजों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मुस्तैद किया जाए.

हमारे देश में मेडिकल मुद्रास्फीति 14 प्रतिशत के आसपास है, जो एशिया में सबसे अधिक है.