संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि भारत की वृद्धि क्षमता लगभग 7.5 प्रतिशत या उससे अधिक की है. वृद्धि क्षमता दर उस दर को इंगित करती है, जिस दर से अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रास्फीति को बढ़ाये लंबे समय तक बढ़ोतरी हो सकती है.

Health Security of Elderly : आयुष्मान भारत के तहत पहले सबसे निर्धन 40 परिवारों को पांच लाख रुपये का बीमा संरक्षण का प्रावधान था. अब बुजुर्गों के लिए आय की शर्त को हटा दिया गया है. जिन परिवारों को पहले से इस बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, उनके बुजुर्गों को पांच लाख रुपये की अतिरिक्त बीमा सुरक्षा मिलेगी, जिसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा.

Health News : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों में सबसे अधिक 73 फीसदी कमी शल्यचिकित्सकों की है. इसके बाद, चिकित्सकों में 69 प्रतिशत, बाल रोग विशेषज्ञों में 68 प्रतिशत और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों में 61 प्रतिशत) की कमी पायी गयी है.

United Arab Emirates : अबू धाबी की एक प्रमुख कंपनी गुजरात में कृषि एवं फूड पार्कों की स्थापना में बड़ा निवेश करेगी. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता बनाये रखना आवश्यक है क्योंकि मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से कतर से होती है.

Ethics in medical world : उपहारों के बदले मेडिकल उपकरण बिकवाने के अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाने के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि उपकरण बनाने वाली कंपनियां मार्केटिंग व्यवहार से संबंधित इस संहिता को अपने वेबसाइट पर लगायेंगी तथा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था करनी होगी.

हाल के दशकों में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति, गंभीरता और अनिश्चितता में चार गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है. वैसे तो समूची दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने से प्रभावित हो रही है, पर भारत उन क्षेत्रों में से है, जहां ऐसे प्रकोप अधिक गंभीर हैं.

Military modernisation : हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है. भारत की मंशा है कि समुद्री आवागमन निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए.

Air pollution : महाराष्ट्र के दोनों शहरों में ऐसे क्षेत्रों को 2026 तक चिह्नित कर दिया जायेगा. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भुवनेश्वर के लिए ऐसी योजना पिछले साल तैयार की थी. उल्लेखनीय है कि कुछ समय के लिए दिल्ली और आगरा में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय पहले किये जाते रहे हैं.

अब कृषि क्षेत्र के लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जायेगा. हालांकि हम खाद्यान्न के मामले में बहुत पहले आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पर सभी भारतवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है.