संपादकीय

अब कृषि क्षेत्र के लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जायेगा. हालांकि हम खाद्यान्न के मामले में बहुत पहले आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पर सभी भारतवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है.

Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मुहम्मद यूनुस द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी. लेकिन हकीकत में ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है. बीते एक माह में भारत से जुड़े स्मारकों, संग्रहालयों और प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया है.

परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार ने दस नये आयुष संस्थानों की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने बताया कि इन नवीन संस्थानों को आगामी पांच वर्षों में स्थापित किया जायेगा.

बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य व्यवस्थाएं होने से उद्योगों को आकर्षित करने में बड़ी मदद मिल सकती है. विश्व के अनेक देशों में इस तरह के शहरों का विकास हो रहा है. ऐसे स्मार्ट शहरों की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि काम करने की जगह और कामगारों के आवास के बीच खास दूरी नहीं होती.

जन धन योजना के अंतर्गत एक दशक में 53 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं तथा इन खातों में जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है.

इस वर्ष की पहली छमाही में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 15 गीगावाट जोड़ा है, जो एक रिकॉर्ड है. पिछले साल की इसी अवधि से तुलना करें, तो यह 282 प्रतिशत की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है. इसके साथ ही जून 2024 में देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 87.2 गीगावाट हो गयी है, जिसमें लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा परियोजनाओं तथा छतों पर लगे पैनलों से होने वाले उत्पादन का हिस्सा 13 प्रतिशत से कुछ अधिक है.

Women Safety : भारतीय न्याय संहिता में विवाह का झांसा देकर यौन शोषण के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है. उन्होंने राज्य सरकारों को यह भी आश्वासन दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी.

भारत उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में है, जिनकी आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें विकास दर को बढ़ाना होगा. इस प्रक्रिया में यह आवश्यक हो जाता है कि श्रमबल में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो क्योंकि आधी आबादी के सक्रिय भागीदारी के बिना विकास लक्ष्यों को हासिल कर पाना बेहद मुश्किल हो सकता है.

हमारे देश के बड़े शहरों में बरसात के मौसम में साल-दर-साल स्थिति बिगड़ती जा रही है. नयी नालियों का निर्माण बेहद धीमी गति से हो रहा है, मौजूदा नालियों में कचरा भरता जा रहा है तथा पुराने जलाशय खत्म होते जा रहे हैं. बारिश होने पर पानी निकलना मुश्किल हो जाता है. इसका नतीजा शहरी बाढ़ और जल-जमाव के रूप में सामने आता है.