संपादकीय

राजद्रोह का निराधार आरोप मढ़ कर और संबंधित कानूनों का भय दिखाकर मीडिया को रोकने या प्रताड़ित करने की कोशिश अनुचित है.

अगर देश की सबसे बड़ी अदालत गंभीर चुनौतियों के बारे में सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो सुधार के लिए उपाय तुरंत किये जाने चाहिए.

कोरोना संक्रमण से बचाव का प्रभावी तरीका टीका ही है. इस संबंध में जो समस्याएं हैं, उन्हें राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हथियार बनाने से बचा जाना चाहिए.

फिलहाल हमें संबंधित नियमों व निर्देशों का हरसंभव पालन करना चाहिए. ध्यान रहे- सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.

देश की बड़ी आबादी को देखते हुए टीकाकरण अभियान के पूरा होने में समय लग सकता है. इसलिए खुराक की बर्बादी को रोकना जरूरी है.

सरकार की कोशिश है कि उत्पादन क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारत अहम भूमिका निभाए.

केंद्र सरकार की नयी योजना के तहत 194 जिलों में स्थित 300 कौशल केंद्रों पर एक लाख लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा.

हमारे देश में क्षरित भूमि का 80 फीसदी हिस्सा सिर्फ नौ राज्यों- राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है.

यह भी है कि गंभीर रूप से संक्रमित स्त्री के उपचार में ऐसी दवाएं देनी पड़ सकती हैं, गर्भावस्था में जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. समय से पहले पैदा हुए शिशुओं की लंबे समय तक देखभाल करनी पड़ती है और उन्हें जीवाणुओं व फंगस के गंभीर संक्रमण होने का अंदेशा रहता है. पहले प्रसव अपने-आप में नवजात शिशुओं की बीमारी और मौत का एक बड़ा कारण है. दूसरी समस्या यह है कि कुछ गर्भवती स्त्रियों को गंभीर संक्रमण की वजह से वेंटीलेशन के साथ गहन चिकित्सा के लिए भर्ती करना पड़ सकता है. उनके मौत का जोखिम बहुत अधिक होता है. ऐसे मामलों के बारे में सभी चिकित्सक एक ही कहानी हमें बताते हैं.