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संपादकीय
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Opinion
अधिक संवेदनशील बने पुलिस तंत्र
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक सर्वमान्य नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए और सामुद्रिक सीमाओं का सम्मान होना चाहिए.
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उद्यम विस्तार पर जोर
जीडीपी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी 30 फीसदी है. करीब 6.30 करोड़ इन उद्यमों में गैर-कृषि कार्यबल के 40 प्रतिशत भाग को रोजगार प्राप्त है.
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टेक कंपनियों पर नियंत्रण जरूरी
चूंकि तकनीक के क्षेत्र में बीते वर्षों में बहुत तेज गति से बदलाव हुआ है. ऐसे में अनेक स्तरों पर पहलकदमी की जरूरत महसूस की जा रही है.
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इंटरनेट के 25 वर्ष
आज 62 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें बड़ा हिस्सा केवल मोबाइल पर इसका उपभोग करता है.
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राजस्व में वृद्धि
बीते कुछ समय से सरकार ने कराधान प्रणाली में अनेक सुधार किया है तथा तकनीक के उपयोग से समूची प्रक्रिया सुगम भी हुई है.
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इंटरनेट का विस्तार
जब देश में 20 लाख सार्वजनिक हॉटस्पॉट लगेंगे, तो कनेक्टिविटी की समस्या कम भी हो जायेगी तथा अधिक लोगों को सुविधा भी मिलेगी.
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अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण
राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित करने और सूचीबद्ध करने से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ समुचित रूप से मिल सकेगा.
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निर्यात पर ध्यान
‘उभरते सितारे’ योजना के तहत उन छोटे एवं मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, भविष्य में जिनके उत्पादों के निर्यात की संभावना होगी.
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व्यापक सुधार की ओर
मौद्रीकरण नीति के तहत परिसंपत्तियां निजी कंपनियों को लीज पर दी जा रही हैं. इससे स्वामित्व भी सरकार के पास रहेगा और अधिक आय भी होगी.