सुशांत सरीन

प्रधानमंत्री मोदी ने तो चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की पूरी कोशिश कर ली. आज तक चीन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है, जिससे आपको लगता है कि वह रिश्ते को बेहतर करना चाहता है.

कई बेबुनियाद आरोपों और अड़चनों के बावजूद सरकार ने एक जरूरी फैसला किया है, उसकी सराहना करने की जरूरत है. यह एक अहम और स्वागतयोग्य कदम है.

अमेरिकी चुनाव में किसी भी मूल का अमेरिकी नागरिक जीते, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यदि भारत के हितों के साथ अमेरिकी हित मिलते हैं, तो इसमें हमारा फायदा है.

मानवाधिकारों के हनन के मामलों को हमें पुख्ता प्रमाण के तौर पर पेश करना चाहिए. मौखिक के बजाय इन मामले को लेकर तथ्यों के साथ पेश आना चाहिए, ताकि अन्य देशों को भी ये बातें समझ में आयें.

मेरी राय में विदेश मंत्री यह रेखांकित कर रहे थे िक आतंकवाद खत्म होगा, तो लोगों के मानवाधिकार खुद-ब-खुद बहाल हो जायेंगे. आतंक के साये में मानवाधिकार संभव नहीं है.

कुछ ठोस नतीजा हासिल करना है, तो पाकिस्तान को अलगाववाद और आतंकवाद की अपनी नीति पर अंकुश लगाना होगा.

दशकों से जारी युद्ध और आतंक से तबाह अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण संभव है, लेकिन अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद की परिस्थितियों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है.

तालिबान साफगोई से किसी साझा सरकार के बारे में अपनी राय नहीं पेश करते. यह समझना मूर्खता ही है कि उनके साथ सत्ता में साझेदारी की जा सकती है.

तालिबान के पास पाकिस्तान से भी हथियार आता रहा है और पाकिस्तान के रास्ते अवैध हथियार बाजारों से भी उन्हें आपूर्ति मिलती रही है.