Vinay Tiwari

मंगलवार को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में लगभग 12850 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अमानक हेलमेट से बचाने के लिए जिला अधिकारियों को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में अभियान के तहत दोपहिया चालकों के लिए बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई करने को कहा है.

कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी पंजीकृत श्रमिकों में से 27.4 फीसदी (6.7 करोड़ श्रमिक) और 4.2 फीसदी सक्रिय श्रमिक (54 लाख श्रमिक) एबीपीएस के लिए योग्य नहीं होंगे.

सरकार हर एमबीबीएस छात्र पर 30-35 लाख रुपये खर्च करती है, ऐसे में नये डॉक्टरों को पेशेवर करियर की शुरुआत अधिक जिम्मेदारी से करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा को सिर्फ उपचारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय समग्र दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है.

जनजाति समुदाय के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 'आदिवासी संवाद: चुनौतियां और पहल' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी के अलावा समाज के दूसरे क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने जनजाति समाज के विकास को लेकर राय रखी.

गुरुवार को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 6 वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं. सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) के जरिये ही भरे जा सकते है.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर है और देश में हर साल पांच लाख सड़क हादसे होते हैं. सड़क हादसे में घायल होने वाले आधे लोग 18-36 आयु वर्ग के हैं. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद समझौते से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग वर्ष 2020 से पहले की तरह होती रहेगी. इसका जवाब सरकार को देना होगा.

चना दाल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से तीन लाख टन चना दाल 70 रुपये प्रति किलो और साबुत चना 58 रुपये प्रति किलो बेचने का फैसला लिया है. सरकार ने चने के अलावा भारत ब्रांड के तहत मूंग और मसूर दालों को भी शामिल किया है.