Vinay Tiwari

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को जवाब देने का आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को जवाब देने का आदेश दिया.

यूनिसेफ द्वारा जारी 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024' रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. 'बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में बच्चों की आबादी लगभग 2.3 बिलियन (230 करोड़) होने की संभावना है. लेकिन बच्चों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा.

प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी स्थानों की सफाई स्वयं करने का निर्णय लिया है. सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डूसू चुनाव 2024-25 के लिए मतों की गिनती 25 नवंबर को कराने का फैसला लिया गया.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 2.67 करोड़ घरों का निर्माण काम पूरा हो चुका है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य मंडप 'एक स्वास्थ्य' विषय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिये सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और परस्पर संवाद से शिक्षा और मनोरंजन का मिला-जुला अनूठा अनुभव हासिल हो रहा है.

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को रोकने में नाकाम रहने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा है. साथ ही प्रधानमंत्री को एक बार मणिपुर का दौरा करने और 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अगले सप्ताह से चार महीने के लिए काम पर लौटेंगे और वे विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में सहयोग करेंगे. दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार का जवाब आने तक राज्य सरकार को कमेटी का सदस्य नियुक्त नहीं करने की छूट दी.