Vinay Tiwari

मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में झारखंड पवेलियन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर से आए निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करना है ताकि राज्य में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके. इस साल मेगा फूड इवेंट में झारखंड की 13 स्टाॅल है. जिसमे 3 स्टाल झारखंड सरकार के और बाकी निजी संस्थानों के है.

भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के राहुल गांधी के खिलाफ दिए बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. खरगे के पत्र का जवाब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पत्र लिखकर दिया.

आतिशी कैबिनेट में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन पहले की तरह शामिल रहेंगे. जबकि मुकेश अहलावत नये चेहरे के तौर पर पहली बार मंत्री बनेंगे. पार्टी का मानना है कि दिल्ली में पांच महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों को दरकिनार करने के सियासी नुकसान हो सकते है.

आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी. इस योजना पर 79156 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 56333 करोड़ रुपये और राज्यों की 22823 करोड़ रुपये होगी.

अरविंद केजरीवाल अगले एक हफ्ते में सरकारी आवास खाली कर देंगे. केजरीवाल अब जनता की अदालत में अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करेंगे. केजरीवाल जनता के बीच रहेंगे और दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार साबित करके रहेगी. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता पहले की तरह केजरीवाल पर भरोसा कर पायेगी.

आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर चर्चा तेज गयी है. दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित सात मंत्री बन सकते हैं. आतिशी के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि आतिशी क्या मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी या नये चेहरे को माैका देंगी.

केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के मुताबिक संविधान के तहत ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की नीति संभव नहीं है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास लोकसभा या राज्यसभा में ऐसे संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है.

केजरीवाल ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपना चाहेंगे जो उनकी छाया से मुक्त हो जाए. पहले के कई उदाहरण है कि कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने खास नेता को सौंपने के बाद वे अपनी मर्जी से सरकार चलाने लगता है और बाद में उसे कुर्सी से हटाना मुश्किल हो जाता है.

यह प्रतियोगिता वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी में बचे लोगों की पहचान कर, उनके परिवारों की कहानियों, अनुभवों और संस्मरणों को साझा करने पर आधारित होगी.