”स्टडी इन इंडिया” – ग्लोबल एजुकेशन हब बनेगा भारत

केंद्र सरकार ने शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के तहत आनेवाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट आवंटन तीन साल में सबसे अधिक 94,853.64 करोड़ रुपये किया है. यह पिछले साल 2018-19 से 9,843.64 करोड़ अधिक है. वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष से 9.4 प्रतिशत अधिक 38,317 रुपये किया गया.

वित्त वर्ष 2019-20 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट में 6,422.88 करोड़ (12.81 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई. विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. सरकारी स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार नयी शिक्षा नीति लायेगी. प्रमुख क्षेत्रों में रिसर्च तेज करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की भी घोषणा की है.

सीतारमण ने आगे बताया कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन में सुधार के लिए सरकार ने नयी शिक्षा नीति के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिसर्च के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) का गठन किया है. नयी नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें बेहतर प्रशासन, अनुसंधान और इनोवेशन पर जोर दिया गया है.

रिसर्च कार्यों के फंडिंग, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) क गठन किया गया है. एनआरएफ सुनिश्चित करेगा कि देश में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मूल विज्ञान के विषयों पर रिसर्च इको सिस्टम को प्रयासों और खर्चों में दोहराव के बिना कैसे सशक्त बनाया जा सके. सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 2019-2020 के लिए 1,901 करोड़ आवंटित किये हैं.

पिछले वर्ष की आवंटित के मुकाबले इस बार 101 करोड़ की वृद्धि हुई है. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले विज्ञान एवं तकनीक विभाग को इस बार 5,880 करोड़ आवंटित किये गये हैं. पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में 5,114 करोड़ रुपये आवंटित थे. इसमें सबसे ज्यादा 124 करोड़ का आवंटन नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसीप्लीनरी साइबरफिजिकल सिस्टम को किया गया है. पिछले साल इस मल्टी डिसीप्लीनरी प्रोग्राम को मंजूरी दी थी. जैव प्रोद्योगिकी विभाग को 169 करोड़ की बढ़ोतरी हुई. इस बार इसे 2,580 करोड़ आवंटित किये गये.

स्किल डेवलपमेंट

सरकार युवाओं को अधिक वेतन की नौकरियों के लिए तैयार करने को कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, थ्री-डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी जैसी नयी टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने पर ध्यान देगी.

मुझ पर असर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से एक करोड़ युवाओं का कौशल विकास करने की दिशा में काम हो रहा है. इससे बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी. नौकरियों की कमी और बेरोजगार दूर होगी.

दुनिया में बढ़ेगी मांग

विश्व के जनसांख्यिकीय रुझान से इसके संकेत मिलते हैं कि भविष्य में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को श्रम बल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में हमारे युवा देश के बाहर भी रोजगार के लिए तैयार होंगे.

भविष्य भारत का

वित्त मंत्री ने कहा कि हम देश के बाहर आवश्यक कौशल के विकास पर ध्यान देंगे एवं साथ ही युवाओं को भाषायी प्रशिक्षण भी देंगे. ताकि वह दुनिया भर में अपने कौशल का झंडा बुलंद कर सकें.आने वाला समय भारत का है.

1. विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान के लिए 400 करोड़ आवंटित

2 . हायर एजुकेशन के लिए 9.4 प्रतिशत अधिक रहा आवंटन

हायर एजुकेशन के लिए वर्ष 2019-20 में कुल आवंटन 38,317 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल 2018-19 के 35,010 करोड़ से 9.4% अधिक है. सरकार ने हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी (एचइएफए) का उपयोग करके अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों के माध्यम से 15,000 करोड़ उपलब्ध कराये हैं.

उच्च शिक्षा संस्थानों में हाइ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए आवश्यक धन जुटाने के उद्देश्य से एचइएफए को 2,100 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी दी. वर्ष 2019-20 के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए समग्र निधि उपलब्धता 53,317 (38,317 करोड़ + एचइएफए से 15,000 करोड़ रुपये) है. इस तरह हायर एजुकेशन के लिए धन की उपलब्धता काफी बढ़ गयी.

विक्कीपीडिया नहीं, अब गांधीपीडिया पर सर्च

निर्मला सीतारमण ने कहा कि संवेदनशील युवा जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बारे में और उनके विचारों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद गांधीपीडिया विकसित कर रहा है. इस पर युवा गांधी के विचारों से अवगत हो सकेंगे.

उन्नत भारत अभियान

10,000 गांवों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बजट आवंटन में 32% की वृद्धि

सेंट्रल यूनिवर्सिटीज6,864.40 करोड़ रुपये

विवि अनुदान आयोग4950.66 करोड़ रुपये

स्कूली शिक्षा6, 422.88 करोड़ (12.81%)

सर्व शिक्षा अभियान5430.19 करोड़

मिड डे मील : 500 करोड़ रुपये

पिछले वर्ष की तुलना में योजनावार आवंटन एवं वृद्धि

योजना नाम 2018-19 2019-20 वृद्धि

आइआइटी को समर्थन 5,714.70 6,409.95 12.17%

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (रूसा) 1,500.00 2,100.00 40%

विज्ञान अनुसंधान (स्टार) 5.00 50.00 900%

अकादमिक व रिसर्च सहयोग (स्पार्क) 30.00 130.00 333%

सोशल साइंस (इंप्रेस) 25.00 75.00 200%

इम्प्रिंट रिसर्च पहल 50.00 80.00 60%

भारत में अध्ययन 50.00 65.00 30%

आइसीटी से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन 150.00 170.00 13%

विश्व स्तरीय संस्थान 128.90 400.00 210%