Budget 2023 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. भारत समकालीन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है. सरकार और विशेषज्ञों द्वारा अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अगर वह गति जारी रहती है तो हमारा देश निकट भविष्य में महाशक्ति बन सकता है. इस बीच, यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इस दिशा में लगातार आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है. आपको यह भी बता दें कि भारत का एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट हमेशा न्यूनतम रहा है और कोष का डायवर्जन आम रहा है. आज भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी माना जा रहा है. ऐसे में, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस साल के बजट में ऐसा क्या उपाय किया जाए, जिससे शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिले? विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सात प्रमुखताएं निर्धारित की हैं. आइए, जानते हैं उन सात प्रमुखताओं के बारे में…
शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि
विशेषज्ञों की मानें, तो शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि की ध्यान देने योग्य दर बनाई जा सके. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) ने भी शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी करने पर जोर दिया. हालांकि, यह बात दीगर है कि भारत का शिक्षा बजट इस स्तर को कभी नहीं छू पाया है. यह अभी भी आवश्यक प्रतिशत के लगभग आधे के आसपास मंडरा रहा है. शिक्षा क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकास कर रहा है, इसलिए इसके बाजार के आकार और विकास की गतिशीलता के अनुरूप धन आवंटित किया जाना चाहिए. हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट युवा भारत को अभूतपूर्व विकास के पथ पर ले जाने के लिए शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश का वादा करता है.
शैक्षणिक सेवाओं से संबंधित जीएसटी में संशोधन
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टैक्स सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य हैं, जो बदले में गरीब श्रेणियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. लेकिन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को भारी रूप से कम कर देगी या इसे एक निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह से हटा देगी.
शिक्षक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए बजट आवंटन
विशेषज्ञ बताते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा के लिए बजट आवंटन 2021-22 में 250 करोड़ था, जो 2022-23 में घटकर 127 करोड़ रह गया. भले ही, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ने 2022-23 में बजटीय आवंटन में 6000 करोड़ की वृद्धि देखी, फिर भी यह 2020-21 के आवंटन से कम था. इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि इस साल शिक्षक प्रशिक्षण और एसएसए को एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक बजट प्राप्त होगा.
इसके साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आदर्श ईसीसी (प्रारंभिक बचपन देखभाल) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए धन का आवंटन आवश्यक है, यदि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा है एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत होना. एनईपी भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को भी निर्धारित करता है.
सरकार द्वारा निर्धारित सकल नामांकन अनुपात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और हाइब्रिड डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विदेशों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ औपचारिक साझेदारी की सुविधा इस वर्ष विचार करने के लिए प्रासंगिक है. उम्मीद की जा सकती है कि सरकार एनईपी 2020 में परिकल्पित उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी.
डिजिटल विश्वविद्यालय शिक्षा के तृतीयक स्तर पर नामांकन बढ़ाने में मदद कर सकता है. विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी प्रारूपों में शिक्षा प्रदान करके डिजिटल विश्वविद्यालय छात्र समुदाय को अत्यधिक लाभान्वित करेगा. उम्मीद है कि सरकार अपने पिछले साल के बजट (2022-23) में परिकल्पित डिजिटल विश्वविद्यालय के विचार को अमल में लाएगी, ताकि देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके. पीएसएल लाभ उन स्टार्टअप्स को भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिनका लक्ष्य न्यूनतम लागत पर स्कूलों का डिजिटलीकरण करना है. इन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उचित क्रेडिट लाइन प्रदान की जानी चाहिए. आगामी बजट में हर स्कूल में एआर/वीआर लैब, रोबोटिक्स बनाने पर विशेष आवंटन शामिल होना चाहिए. इसे डिजिटल शिक्षा क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन देना चाहिए.
तृतीयक शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं
भारत की शिक्षा प्रणाली एक पिरामिड के रूप में है, जिसका एक व्यापक आधार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन का प्रतिनिधित्व करता है और एक संकीर्ण शीर्ष तृतीयक शिक्षा का प्रतीक है. शिक्षा के तृतीयक स्तर पर नामांकन में भारी वृद्धि के लिए उम्मीद की जा सकती है कि सरकार तृतीयक शिक्षा के लिए आकर्षक ऋण योजनाओं और छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी.
बालिका शिक्षा को बढ़ावा
तृतीयक शिक्षा के अलावा, भारत को शैक्षिक प्राप्तियों में लैंगिक अंतर की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है. यह अंतर वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास उद्देश्यों के लिए हानिकारक है. ‘अमृतकाल’ को उसके वास्तविक स्वरूप में तभी अनुभव किया जा सकता है, जब सभी बालिकाओं और युवतियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उनका मानवाधिकार है. उम्मीद यह है कि सरकार बालिका शिक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी, ताकि शिक्षा में लैंगिक समानता सुनिश्चित की जा सके.
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छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने पर धन का आवंटन
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने दुनिया भर में भय और चिंता की भावना पैदा कर दी है. इस घटना के कारण बच्चों और किशोरों के लिए अल्पावधि के साथ-साथ दीर्घकालिक मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा है. उम्मीद यह है कि सरकार टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) जैसी अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी, जो पिछले साल के बजट में छात्रों को रणनीतियों का सामना करने और लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी. इससे सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा. इस वित्तीय वर्ष के बजट में भारत को उच्च विकास पथ पर ले जाने वाले शिक्षा क्षेत्र के विकास पर जोर देने का अनुमान है. जानकार और कुशल लोग निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे.
