7th Pay Commission: देश के सरकारी कर्मचारियों को होली पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्चे के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद, केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के समझौते के अनुसार, पिछली बार सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता में अक्टूबर के महीने में चार प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी. उसी तरह, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गयी है.
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DA के साथ होगा HRA में भी इजाफा
सरकार के द्वारा अगर, चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा. इसके बाद, नियम के अनुसार, कर्मचारियों का आवास भत्ता भी बढ़ेगा. सातवें वेतन आयोग के समझौते के हिसाब से जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाना होता है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये 30 फीसदी किया जा सकता है.
कितना बढ़ेगी सैलरी
केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता में अगर चार प्रतिशत का इजाफा किया जाता है तो सैलरी में होने वाले इजाफा को जोड़ना काफी आसान है. इसे ऐसे समझें, अगर कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है तो वर्तमान महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत के हिसाब से 8280 रुपये मिलेगा. मगर, महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाने के बाद सैलरी में कुल डीए नौ हजार रुपये आएगा. इसका अर्थ है कि हर महीने 720 रुपये बढ़ेगा. वहीं, अधिकतम बेसिक पे 56,900 रुपये पर वर्तमान में 26,174 में रुपये डीए मिलता है. महंगाई भत्ता 50 प्रतिसत होने के बाद, डीए 28,450 रुपये मिलेगा. इसका अर्थ है कि सैलरी में हर महीने 2276 रुपये बढ़कर आएगा.
महंगाई भत्ता का क्या है गणित
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है. एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. अगर, सरकार इसमें संशोधन बाद में करती है तो उसका लाभ एरियर के साथ दिया जाता है. भारत में महंगाई भत्ता का फॉर्मूला महंगाई दर के आधार पर गणना की जाती है. महंगाई दर का आधार आमतौर पर राष्ट्रीय महंगाई सूचकांक (CPI) होता है. इसके कैल्कुलेशन के लिए एक विशेष फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है.
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