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बजट से पहले कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी, बढ़ी सैलरी के साथ मिलेगा DA एरियर, रिटायरेंट की उम्र 62 साल हुई

7th Pay Commission latest news: बजट से पहले कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी, बढ़ी सैलरी के साथ मिलेगा DA एरियर, रिटायरेंट की उम्र 62 साल हुई. आंध्र की जगन सरकार ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की अधिसूचना जारी की.

7th Pay Commission latest news: आम बजट (Union Budget 2022) से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है. सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. यह आदेश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जायेगा.

आंध्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ायी

आंध्रप्रदेश की जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार के इस फैसले का लाभ लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसी महीने की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि (DA Hike) करने का ऐलान किया था. साथ ही कहा था कि आंध्र के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) 2 साल बढ़ायी जायेगी. 31 जनवरी को उसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी.

डबल गिफ्ट से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिले

जगन मोहन रेड्डी सरकार के इस डबल गिफ्ट से आंध्र के सरकारी कर्मचारियों (Andhra Pradesh Government Employees) के चेहरे खिल गये हैं. आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) की जगन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में 23.29 फीसदी की वृद्धि (Salary Hike) की घोषणा की थी. सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने (Y S Jagan Mohan Reddy) ने सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी.

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अन्य लंबित मांगों पर फैसला 30 जून तक

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 30 जून तक कर्मचारियों के अन्य लंबित मुद्दों का भी हल कर लिया जायेगा. आंध्र के सरकारी कर्मचारियों के सैलरी का एरियर भी मिलेगा. इसकी गणना 1 अप्रैल 2020 से होगी, लेकिन वेतन वृद्धि 1जुलाई 2018 से ही प्रभावी माना जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा था कि बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलने लगेगी.


बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान इसी महीने की सैलरी के साथ

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि महंगाई भत्ता का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ ही कर दिया जायेगा. प्रोविडेंट फंड (EPFO), इंश्योरेंस (Insurance), लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के भुगतान की मंजूरी अप्रैल 2022 तक मिल जायेगी. सरकार ने कहा था कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना पर कैबिनेट की उप-समिति विचार कर रही है. 30 जून तक इस पर भी फैसला हो जायेगा.

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Posted By: Mithilesh Jha

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