कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स पर (7th pay commission updates) भी पड़ा है. इनपर महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) की सीधी मार पड़ी है. हालांकि इन सबके बीच इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को गिफ्ट देने का काम किया है जिसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है.
दरअसल मोदी सरकार 10,000 रुपये का स्पेशल फेस्टिवल एडवांस इन्हें देने जा रही है जिसपर पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. इसकी वापसी की बात करें तो इसे 10 आसान किस्तों में कर्मचारी कर सकेंगे. वहीं, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर मिलेंगे. इसकी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों की गई है. केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों महंगाई भत्ते से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
इसका उद्देश्य त्योहारी मौसम में उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है. एलटीसी के एवज में जो नकद वाउचर मिलेंगे, उससे कर्मचारी ऐसे सामान खरीद सकेंगे, जिन पर 12 प्रतिशत या उससे अधिक का जीएसटी लगता है, मगर इसमें खाने-पीने का कोई सामान शामिल नहीं होगा. केंद्रीय कर्मचारी के अलावा पब्लिक सेक्टर व बैंक कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी इस योजना को अपनाने का सुझाव दिया.
इसके अलावा पिछले दिनों वित्त मंत्री ने राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की भी घोषणा की.
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-केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी की जगह आयकर-मुक्त कैश वाउचर
-12% तक या इससे अधिक जीएसटी रेट वाले उत्पाद की खरीद इस वाउचर से
-खाने-पीने के सामान खरीदने में इस वाउचर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
-इस वाउचर से कर्मचारियों को डिजिटल खरीदारी करनी होगी
-कर्मचारियों को टिकट फेयर का तीन गुना व लीव एनकैशमेंट के एक गुना के बराबर सामान खरीदने पड़ेंगे
-अगले साल, 31 मार्च तक इसे खर्च करना अनिवार्य
-5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
(प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए मिलता है. )
-10,000 रुपया एडवांस , नहीं लगेगा ब्याज
-प्री-पेड रुपे कार्ड के रूप में मिलेगा यह एडवांस
-10 किस्तों में करनी होगी राशि की वापसी
-31 मार्च, 2021 तक इसे खर्च करना होगा
-4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी केंद्र सरकार
( सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद त्योहार के लिए एडवांस देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी )
Posted By : Amitabh Kumar
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