8th Pay Commission: देश में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है. 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है. इसका कारण यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की अटकलें हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं.
कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग की स्थापना करने का आग्रह किया. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इन संगठनों की मांग के आधार पर 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में तेज बढ़ोतरी संभव है.
31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी 7वें वेतन आयोग की अवधि
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करती है. 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस साल के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी बजट सत्र में इस संबंध में घोषणा की जा सकती है.
वेतन में 186% बढ़ोतरी की संभावना
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी संभव है. वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. इसी प्रकार, पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.
क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना की जाती है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा है. इस वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में जोरदार बढ़ोतरी होगी.
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कर्मचारी संगठनों ने की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग
सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की जल्द ही गठन करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में सुधार करना जरूरी है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में इस संबंध में सकारात्मक समाचार मिल सकता है.
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