Budget 2024: भारत के लिए साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहने की संभावना है. अप्रैल-मई तक देश में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है. इससे पहले एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाने वाला है. ऐसे में करदाताओं को सरकार से चुनाव के पहले खास उम्मीद है. मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों की चाहत है कि इनकम टैक्स (Income Tax) स्लैब में थोड़ा बदलाव किया जाए. चर्चा है कि सरकार इस बार बजट में 10 लाख रुपये तक की सैलरी वालों को खुशखबरी दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस बार के बजट में एक खास सैलरी वर्ग को छूट देने पर विचार कर सकती है. ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में अभी पांच स्लैब हैं. इसमें 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री में आती है. जबकि, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स और 5 से 10 लाख तक के सालाना आय पर सीधे 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. 10 से 20 लाख की आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. 20 लाख से ऊपर इनकम वालों के कुल आय का 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है. हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में साल लाख तक की आय टैक्स फ्री है. समझा जा रहा है कि इसे बढ़ाकर दस लाख तक किया जा सकता है.
क्या हो सकता है नया टैक्स स्लैब
बजट 2024 आम चुनाव से पहले पेश किया जाने वाला अंतरिम बजट है. इसका अर्थ है कि ये कुछ महीनों के लिए होगा. इसके बाद फिर से चुनाव के बाद, सरकार नया बजट पेश करेगी. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण 10 लाख रुपये तक के सालाना सैलरी वाले लोगों पर फोकस करेंगी. इसमें दो स्लैब आते हैं. एक वेतनभोगियों का वो तबका है जो 6 से 9 लाख कमाता है, जिसे 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. जबकि, 9 से 12 लाख की आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता है. ऐसे में दोनों स्लैब को मिलाकर 10 लाख तक का टैक्स फ्री स्लैब बनाया जा सकता है. दोनों स्लैब के मर्ज हो जाने से एक बड़े वेतनभोगी वर्ग को मुनाफा होने की संभावना है.
ऊपर आय वालों को नहीं होगा मुनाफा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के बजट 2024 में 10 से 15 लाख की कमाई करने वालों को कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है. वहीं, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है. इसमें बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. हालांकि, सरकार के तरफ से कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि बजट में बड़े वित्तीय फैसले नहीं लिये जाएंगे.
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