Budget: चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2024 के आखिरी सप्ताह में पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले, उन्होंने अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के साथ बजटपूर्व चर्चा की है. बजटपूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को सुझाव दिया है कि पूर्ण बजट में विनिर्माण क्षेत्र पर बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर भी देना चाहिए. अपने सुझाव में अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन किया जा सकता है.
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 2024-25 के बजट में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक और मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार और टीसीए अनंत सहित कई लोग शामिल रहे. बैठक के बाद संवाददाताओं से महाजन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है.
पीएलआई का दायरा बढ़ाया जाए
इसके अलावा, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक नागेश कुमार ने अपने सुझाव के बारे में कहा कि हमने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत पर काफी चर्चा की. उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बैठक में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की.
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जुलाई के आखिर में पेश हो सकता है बजट
वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ दी गई जानकारी में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की. इसमें कहा गया है. बजटपूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) भी शामिल हुए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के आखिरी सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर सकती हैं.
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