महंगाई के दो चार हो रही देश की जनता को आज से थोड़ी राहत मिलेगी. सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल में कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5 फीसदी कर दी है. इससे पहले इसपर 17.5 फीसदी शुल्क लगता था. सरकार ने इसमें 5 फीसदी की कटौती कर दी है. जिसके बाद आज से खाने के तेलों के भाव देश में कम होंगे. इससे बढ़ती महंगाई से आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी.
कस्टम ड्यूटी घटाने के पीछे केन्द्र सरकार का मकसद है घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ खाना पकाने के तेल की खुदरा कीमतों को कम किया जाए. वहीं, वित्त मंत्रालय ने सेबी को सीपीओ, सोयाबीन तिलहन और सोयाबीन रिफाइंड के वायदा कारोबार पर एक साल का रोक लगाने का निर्देश दिया जिसके बाद खाद्य तेलों के भाव टूट रहे है. यानी इनके दाम कम हो रहे हैं.
सरकार ने दी आयात की अनुमति: केन्द्र सरकार ने सोमवार देश के व्यापारियों तिलहन पदार्थों के आयात की अनुमति दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब एक साल तक बिना लाइसेंस के भी तेल की खरीदारी कर सकते हैं. व्यापारी दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के खाद्य तेल का आयात कर सकते हैं.
गौरतलब है कि देश में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केन्द्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई बार रिफाइंड और कच्चे खाद्य तेलों के आयात शुल्कों में कटौती की है. अब एक बार फिर सरकार आम लोगों की राहत के लिए इसमें कमी कर दी है. इस कटौती के बाद आज से देश में तेल के दाम कम होंगे.
Posted by: Pritish Sahay
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