LPG Price Cut: सितंबर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के द्वारा देश के नागरिकों त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गयी है. देशभर में इसकी कीमतों में 150 रुपये की कटौती की गयी है. बीते दो महीने में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 250 रुपये की कटौती की गयी है. इससे पहले अगस्त महीने की 30 तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 200 रुपये की कटौती की गई थी. इसके साथ ही, उज्जवला योजना के तहत लाभुकों को अब 400 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की गयी है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती से रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मिठाई बेकर्स को बड़ी सहुलियत होगी.
सरकार ने एलपीजी आयात को कृषि उपकर से दी छूट
सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG), तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लगाया गया 15 प्रतिशत कृषि उपकर शुक्रवार से हटा दिया है. सरकार ने जुलाई में इन वस्तुओं के आयात पर 15 प्रतिशत कृषि उपकर लगाया था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रसोई गैस, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को एक सितंबर से प्रभावी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है.
महानगरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अगस्त महीने तक 1680 रुपये थी. जबकि, इस महीने से ग्राहकों अब केवल 1522.50 रुपये देना होगा. जबकि कोलकता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पिछले महीने 1680 रुपये थी, जबकि ग्राहकों को सितंबर में 1636 रुपये चुकाना होगा. मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,482 रुपये हो गई है जो पिछले महीने 1,640.50 रुपये थी. जबकि, चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बेहतर राहत मिली है. पिछले महीने इसकी कीमत 1852 रुपये थी, जो इस महीने केवल 1,695 रुपये होगी.
चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
जानकार बताते हैं कि पिछले एक-दो साल में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है. कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों के कारण लोगों की जेब पर पड़ रहे असर को भांपते हुए इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है. कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में इसे प्रमुखता से उठाया गया. पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपये की कीमत में एलपीजी देने का वादा किया है. राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार इसी कीमत पर एलपीजी उपलब्ध करा रही है. दोनों राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं. हालांकि, ठाकुर ने इस फैसले को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि यह ओणम और रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से एक उपहार है. उन्होंने यह नहीं बताया कि कीमत में कटौती की ‘भरपाई’ कैसे की जाएगी. यह माना जाता है कि खुदरा ईंधन बेचने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बुधवार से कीमतें कम करेंगी. बाद में सरकार इसकी भरपाई करेगी.
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2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये आएगी लागत
घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कटौती के बारे में बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी सब्सिडी दी जा रही है, उसकी लागत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये बैठेगी. उज्ज्वला लाभार्थी केवल 9.6 करोड़ हैं, जबकि 33 करोड़ उपभोक्ता खाना पकाने के लिये रसोई गैस का उपयोग करते हैं. सरकार ने जून, 2020 में एलपीजी पर सब्सिडी देना बंद कर दिया था. देशभर में रसोई गैस की कीमत का निर्धारण बाजार आधारित था. इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये हो गई है, जिसमें अब 200 रुपये की कमी होगी. एकमात्र सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थिेयों को मिल रही थी. सरकार एक साल में 12 सिलेंडर भरवाने पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है. सरकार अगर कीमतों में 200 रुपये की कटौती का बोझ खुदरा पेट्रोलियम कंपनियों पर नहीं डालकर स्वयं वहन करती है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी व्यवस्था वापस लायी गयी है.
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